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फाइल लाए तो अब खंगाल रहे आवंटन पत्र जयपुर हाइकोर्ट से लाए एग्रो गोशाला व अग्निशमन कार्यालय भूमि की फाइल

locationहनुमानगढ़Published: Nov 11, 2018 12:48:39 pm

Submitted by:

Anurag thareja

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हनुमानगढ़. टाउन एग्रो गोशाला व अग्निशमन कार्यालय भूमि की फाइल नप अब जाकर मिली है। लेकिन इसमें भी नगर परिषद को निराशा ही हासिल हुई है।
तीन सौ पन्नों की फाइल की छानबीन के बाद परिषद के अधिकारियों को इसमें स्टेट एग्रो की भूमि के जिक्र के अलावा कुछ भी नहीं मिला जबकि उम्मीद थी कि इन दस्तावेजों में भूमि के आवंटन की प्रक्रिया का जिक्र कहीं न कहीं जरूर होगा। सूत्रों की माने तो दिवाली के बाद नप अब आवंटन पत्र से संबंधित कागजों को खंगाले का कार्य करेगी। इसके पश्चात हाइकोर्ट को इस भूमि पर संचालित गोशाला व अग्निशमन कार्यालय की स्थिति से अवगत कराएगी। गत दिनों में गोसेवकों ने रिट से संबंधित दस्तावेज नप को लाकर दिया। इसके पश्चात इस समस्या के समाधान के लिए आयुक्त राजेन्द्र स्वामी ने दो सदस्य टीम का गठन किया। इसमें राजस्व अधिकारी शिवराज सिंह व विधि सलाहकार महेन्द्र सिंह को गोशाला की भूमि का रिकार्ड खंगाले का कार्य करनें मेें जुटे हैं। महेन्द्र कुमार ने बताया कि आगामी दस दिन के अंदर भूमि के आवंटन के कागज मिलने की उम्मीद है।
चस्पा नोटिस सता रहा डर
करीब दो माह पूर्व जयपुर हाइकोर्ट की टीम ने
गोशाला व अग्निशमन कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर भूमि का कब्जा लेना बताया था। तब से लेकर अबतक इस भूमि को खाली करने का डर सता रहा है। हालात हैं कि गोशाला में करीब 1200 रही बात निराश्रित पशुओं हैं। न्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना नामुमकिन है। नगर परिषद के पास आसपास के क्षेत्र में कहीं भी जगह नहीं है। एग्रो गोशाला में निराश्रित पशुओं की सेवा के लिए गोसेवक जनसहयोग से करोड़ों रुपए विकास कार्य करवा चुके हैं। गौरतलब है कि टाउन के नेहरु मेमोरियल स्कूल के सामने स्टेट एग्रो कार्यालय हुआ करता है। करीब तीस वर्ष पूर्व इस कार्यालय को खाली कर दिया गया। इसमें रखे लाखों के कबाड़ की चोरी हो गई। इसके बाद नगर परिषद ने इस जमीन को अपने कब्जे में लेकर कांजी हाउस खोल दिया है। उस वक्त यहां केवल एक बड़ा सा शेड हुआ करता था। जिसमें तूड़ी और खुले में निराश्रित पशुओं को रखा जाने लगा, जो कि अभी भी है। इसके कुछ वर्षों बाद स्टेट एग्रो ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूमि लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तीन सिंतबर 1997 को कोर्ट ने भूमि को स्टेट एग्रो को सुपुर्द करने के आदेश दिए। इसके कुछ ही दिनों के बाद फैसले पर स्टे आ गया। नौ अगस्त 2018 को कोर्ट ने टीम का गठन प्रदेश की 11 प्रोपर्टी को खाली कराने के आदेश दिए हैं। जिसके चलते टीम ने हनुमानगढ़ में स्टेट एग्रो की भूमि पर नोटिस चस्पा कर खुद का कब्जा होना बताया था।
कहां खड़ी होंगी दमकल की गाडिय़ां
इधर, नगर परिषद टाउन के अग्निशमन कार्यालय को खाली कर देती हैं तो दमकल की गाडिय़ां खड़ी करनी समस्या होगी। टाउन नगर परिषद कार्यालय में दमकल खड़ी करने की जगह पर्याप्त जगह नहीं है। इसमें पानी भरने की व्यवस्था भी अग्निशमन कार्यालय के अलावा नगर परिषद क्षेत्र में कहीं नहीं है। आग लगने की घटना के दौरान पानी भरने के लिए गाडिय़ों को टाउन ही आना पड़ता है। जंक्शन स्थित उपकार्यालय के पास इस इलाके के लिए अग्निशमन कार्यालय का निर्माण 15 लाख की लागत से 2003 में किया गया। यह राशि वित्त आयोग के अंतर्गत खर्च की गई थी। लेकिन जंक्शन में दमकल की व्यवस्था को गंभीरता से लेने की वजह से यहां का भवन उजाड़ हो चुका है।
ये बोले अधिकारी
कार्यवाहक आयुक्त राजेन्द्र स्वामी ने बताया कि कागजों की छानबीन की जा रही है। इसके लिए दो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उम्मीद है जल्द ही कागज मिलने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा।

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