पुन: अवार्ड जारी करने की मांग
– किसानों ने कहा कि हरियाणा व पंजाब ने किया, राजस्थान भी करे, जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन हनुमानगढ़. नेशनल हाइवे निर्माण के चलते किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर धरना सोमवार को जारी रहा। किसानों ने भूमि अधिग्रहण करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सूची भी जिला कलक्टर को सौंपी। समिति अध्यक्ष दलीप छिम्पा व प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि जिले से गुजरने वाली 754 के भारतमाला के निर्माण के दौरान कई किसानों की भूमि अवाप्त की जा रही है, लेकिन इसकी एवज में उन्हें बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा हैै। हरियाणा में अवार्ड में संशोधन हो चुका है तो राजस्थान में भी होना चाहिए। किसानों ने जिला कलक्टर को बताया कि डीएलसी के आधार पर कभी भी मुआवजा नहीं दिया जाता, मुआवजा जमीन के वर्तमान बाजार भाव के आधार पर ही दिया जाता है। किसानों ने जिला कलक्टर को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन के हिसाब से पुन: आवार्ड रिवाइज करके बाजार भाव के चार गुणा दामों का अवार्ड पारित करने की मांग की। इस मौके पर उग्रसैन नैण, देवीलाल गोदारा, रामजस गोदारा, रामकिशन शर्मा, लोकेश सिलू, संदीप पारीक, बाबुलाल स्वामी, सुखविन्द्र सिंह, राजाराम चाहर, बीरबल दास स्वामी, जोगेन्द्र सिंह अराईयवाली, महावीर भाकर, हनुमान गोदारा, भंवर लाल बिस्सु व अन्य किसान मौजूद थे।
