बजट में राज्य के 70 लाख चाय श्रमिकों का विशेष ध्यान रखा है। उनके लिए उपहारों की बौछार कर दी गई है। साथ ही महिलाओं, छात्रों और मध्यम वर्गीय परिवारों को भी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। सबको कुछ न कुछ दिया है। अब तक कांग्रेस के वोट बैंक माने जाने वाले अली(मुसलमानों) और कुली (चाय श्रमिकों) में से भाजपा ने कुली पर निशाना साधा है।
बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ
नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई चाय श्रमिकों से करने की योजना बनाई गई है। डॉ. शर्मा ने बुधवार को 1193 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया। इसमें नये कर का कोई प्रस्ताव नहीं है। गरीब परिवार को एक रुपये किलो की दर पर चावल देने और लड़की की शादी में एक तोला सोना देने जैसी घोषणाएं की है। हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को हर महीने 700 रुपये देने का ऐलान किया गया है। चाय श्रमिकों को निःशुल्क चावल के अलावा हर महीने दो किलो चीनी दी जाएगी। फिलहाल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को 3 रुपये किलो की दर से चावल दिया जाता है। अब एक रुपये किलो की दर से देने पर 53 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके लिए बजट में 377 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राज्य के सभी समुदाय की लड़कियों की शादी में एक तोला सोना अरुणधती योजना के तहत दिया जाएगा। यह योजना पांच लाख के नीचे के आय वाले परिवार के लिए लागू होगी। इसके लिए बजट में 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ज्ञान दीपिका योजना के तहत सरकार स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान करेगी। साथ ही दो लाख तक की आय वाले परिवार के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इस योजना में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म 700 रुपये सालाना की दर से दिये जाएंगे। साल के 10 महीने सरकारी, प्रादेशिक कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मेस बिल में 700 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। उच्चतर माध्यमिक में पहली स्थान पाने वाली सभी छात्राओं को बैटरी चालित ई बाइक दिये जाएंगे। साथ ही राज्य के 15700 विद्यार्थियों ने पढ़ाई के लिए ऋण लिया है, उनके खाते में सरकार 50 हजार रुपये जमा कराएगी।
सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत शहीद कुशल कुंवर ओल्ड ऐज पेंशन योजना के तहत सरकार 7 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को इस योजना में लाएगी। राज्य सरकार अपने 50 रुपये के योगदान को बढ़ाकर 250 रुपये करेगी। 40 साल के नीचे की विधवा महिला को तुरंत 25 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। 60 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं को 250 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए भी स्कॉलरशिप योजना है। विस्तारित कनकलता महिला सबलीकरण योजना के तहत 65 हजार सेल्फ हेल्फ ग्रुप को बैंक ऋणों पर 50 -50 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इस दायरे में नये 65 हजार सेल्फ हेल्फ ग्रुपों को लाया जाएगा। इसके लिए बजट में 300 रुपये का प्रावधान रखा गया है। विस्तारित अटल अमृत अभियान के तहत इस बार अन्य कई बीमारियों को शामिल किया गया है। इनमें आईसीयू पैकेज, ट्रॉमा, बच्यों के क्रिटिकल केयर और सर्जरी को भी शामिल किया गया है। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
आपुनार आपन घर योजना के तहत 40 लाख तक का गृह ऋण लेने वाले सभी नागरिकों को सरकार की ओर से 2.5 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। असम दर्शन योजना के तहत देवालयों को सालाना 2 लाख रुपये दिये जाएंगे। साथ ही सीसीटीवी की स्थापना के लिए 1 लाख का एक मुस्त अनुदान दिया जाएगा। प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थानों के ढांचागत विकास के लिए 50-50 लाख रुपये दिये जाएंगे। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क संपर्क बेहतर करने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। असम माला योजना के तहत अगले तीन साल में पांच हजार करोड़ की लागत से 1000 किमी सड़क के निर्माण का लक्ष्य है। असम राज्य परिवहन निगम में अगले तीन सालों में एक हजार नई बसें शामिल करने के लिए युवा उद्यमियों को 25 प्रतिशत सीड मनी दी जाएगी। असम आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के दो गांव को मॉडल गांव के रूप में लिया जाएगा। प्रत्येक गांव को 5-5 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।
