दरअसल सऊदी अरब सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत साइबर क्राइम में दोषी साबित होने पर पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा दोषी पर 800,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई शख्स सरकार के खिलाफ ऑनलाइन व्यंग्य कसता है तो वह साइबर क्राइम का दोषी माना जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद प्रशासन ने सोशल मीडिया पर सख्ती से निगरानी करना शुरू कर दिया है। फेसबुक और ट्वीटर पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है।
सरकार के फैसले का विरोध
सरकार के इस फैसले का देश भर में विरोध हो रहा है। लोग इस कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। सऊदी अरब के किंग मोहमम्द बिन सुल्तान की मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी निंदा की है। इसके अलावा युवाओं में भी रोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार राजनीतिक असहमति रखने वाले लोगों को निशाना बना रही है। फिलहाल धार्मिक संस्थानों के कुछ लोग सरकार के फैसले के विरोध में है तो कुछ इसकी आलोचना में लगे हुए हैं।