अब राशन कार्ड बनवाएंगे और पेंशन प्रपत्र भरवाएंगे सीडीओ, प्रदेश सरकार के मंत्री ने दिया निर्देश

572 करोड़ 91 लाख से होगा जिले का विकास, जिला योजना समिति ने किया अनुमोदन

गोरखपुर। जिला योजना की बैठक में गोरखपुर के विकास के लिए वर्ष 2018-19 के लिए 572 करोड़ 91 लाख रुपये की योजना का अनुमोदन किया गया। यह अनुमोदन पिछले वर्ष 2017-18 की तुलना में 23 करोड़ 73 लाख अधिक है।
जिला योजना की बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने राशन कार्ड बनवाने, पेंशन प्रपत्र भरवाने के लिए सीडीओ को अधिकृत किया।
चिकित्सा सेवा को पटरी पर लाने के लिए प्रभारी मंत्री ने सीएमओ को निर्देश दिया कि डाॅक्टर संवेदनशीलता से मरीजो की सेवा करें। किसी भी दशा में दवाईयां उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनको बाहर से न खरीदनी पड़े। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन जरूर रिसीव करने का निर्देश दिया।
प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मलौनी बांध की मजबूती के लिए 62 करोड़, हाबर्ट बांध के लिए 29 करोड़ रुपये जारी हो गये है और काम भी हो रहा है। हाबर्ट बांध के 11 रेगूलेटर ठीक कराये जा रहे है।
उन्होंने कहा कि पुरानी नदियो को पुर्नजीवित करने के लिए प्रदेश की 8 नदियो का चयन किया गया है। जिसमें गोरखपुर के अम्मी नदी को लिया गया है। इसे प्रशासन एवं सामाजिक संस्थाओ के सहयोग से गहरा एवं साफ सुथरा किया जायेगा। जिले के 628 तालाब, पोखरों को राजकीय नलकूपों से पानी भरवाया गया है।
उन्होंने दुग्ध विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि दुग्ध समितियो की संख्या बढ़ायी जाये। उन्हे दुग्ध उत्पादन का उचित मूल्य दिलाया जायें।
जिलाधिकारी के. विजयेन्द्र पांडियन ने सदन को आश्वस्त किया कि विभागीय अधिकारी योजना का क्रियान्वयन करेंगे तथा जिले को आदर्श जिला बनाएंगे।
बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी बाबूलाल ने किया तथा सीडीओ अनुज सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
बैठक में समिति की उपाध्यक्ष/ जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव, विधायक संगीता यादव, विपिन सिंह, शीतल पाण्डेय, एमएलसी सीपी चन्द्र सहित अन्य सदस्यों की उपस्थिति रही।

इतने करोड़ की जिला योजना अनुमोदित

वर्ष 2018-19 के लिए 572 करोड़ 91 लाख रुपये की जिला योजना अनुमोदित की गयी है। यह पिछले वर्ष 2017-18 की तुलना में 23 करोड़ 73 लाख अधिक है।
कृषि विभाग 28.00 लाख, गन्ना 2.46 लाख, लघु एवं सीमान्त कृषको को सहायता 05 करोड़, पशुपालन 123.01 लाख, दुग्ध विकास 274.60 लाख, वन विभाग 236.15 लाख, ग्राम्य विकास 1837.17 लाख, सिंचाई एव ंजल संसाधन 5.00 लाख, रोजगार कार्यक्रम 8670.50 लाख, पंचायती राज 302.20 लाख, निजी लघु सिंचाई 131.50 लाख, राजकीय लघु सिचाई 80.00 लाख, अतिरिक्त उर्जा स्रोत 49.70 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग 6.20 लाख, सड़क एवं पुल 11457.05 लाख, पर्यावरण 2.00 लाख, पर्यटन 310.00 लाख, प्राथमिक शिक्षा 4155.94 लाख, माध्यमिक शिक्षा 930.77 लाख, प्राविधिक शिक्षा 30.00 लाख, प्रादेशिक विकास दल 7.60 लाख, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 653.40 लाख, परिवार कल्याण 292.54 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा 8.00 लाख, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा 21.00 लाख, ग्रामीण पेयजल 250.00 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (पंचा0राज) 12699.60 लाख, पूल्ड आवास 10.00 लाख, आवास योजना (ग्रामीण आवास) 8440.50 लाख, नगरीय पेयजल योजना 206.52 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण 513.00 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण 542.00 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण 55.50 लाख, समाज कल्याण-सामान्य जाति 994.20 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण 175.00 लाख, समाज कल्याण 1667.49 लाख, विकलांग कल्याण 238.00 लाख, महिला कल्याण 1230.00 लाख, पुष्टाहार 428.00 लाख अनुमोदित किया गया है।