पटाखा व्यापारियों को प्रशासन द्वारा लाइसेंस मिलने का इंतजार है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए शासन को पॉलिसी बनानी है।
2016 और 2017 में जारी किए गए लाइसेंस धारकों में से आधे व्यापारियों को ही गाइडलाइन के तहत जारी किए जाएंगे लाइसेंस
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ग्रीन पटाखों की बिक्री के बारे में राज्य सरकार को जिम्मेदारी सौंपी गई है।