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पेंशन मुद्दे पर मोदी सरकार से नाराज RBI, 4 और 5 सितंबर को कर्मचारी करेंगे हड़ताल

पेंशन से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर आरबीआई के कर्मचारी 4 और 5 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। रिजर्व बैंक के अधिकारियों व कर्मचारी यूनियन के संयुक्त मंच के अनुसार पेंशन से संबंधित लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है।

नई दिल्लीAug 22, 2018 / 08:46 am

Saurabh Sharma

RBI

मोदी सरकार से नाराज हुआ भारतीय रिर्जव बैंक, ये पूरा मामला

नर्इ दिल्ली। मौजूदा समय में बैंकिंग सेक्टर कर्मचारी मोदी सरकार से खासा नारज चल रहे हैं। कोर्इ ना कोर्इ किसी ना किसी बात को लेकर नाराज है आैर हड़ताल कर रहा है। इस बार देश के सभी बैंकों को रेगुलेट करने वाली रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया (आरबीआर्इ) के कर्मचारी मोदी सरकार से नाराज हो गए हैं। जिसके चलते आरबीआर्इ के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आरबीआर्इ के कर्मचारी हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं?

ये दो दिन हड़ताल पर रहेंगे आरबीआर्इ कर्मचारी
पेंशन से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर आरबीआई के कर्मचारी 4 और 5 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। रिजर्व बैंक के अधिकारियों व कर्मचारी यूनियन के संयुक्त मंच के अनुसार पेंशन से संबंधित लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है। जिसकी वजह से हड़ताल की जा रही है। यूनियन की मानें तो उनके सदस्य आरबीआई दफ्तर के सामने मौन प्रदर्शन करेंगे। माना जा रहा है कि इसका असर बैंकिंग सेवाओं पर नहीं होगा।

मोदी सरकार से बड़ी नाराजगी
कर्मचारियों की मानें तो केंद्र सरकार का रुख बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर काफी शिथिल है। जिसकी वजह से कर्मचारियों के मन में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। काफी समय से मांगों को लेकर कर्मचारी अपनी लड़ार्इ लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के इस रुख से कर्मचारियों का धैर्य आैर सरकार के प्रति विश्वास खो रहा है। इसलिए हड़ताल के अलावा उनके पास कोर्इ दूसरा विकल्प नहीं बचा है।

इन मांगों को लेकर कर रहे हैं लड़ार्इ
कर्मचारियों की मांग में अंशदान आधारित भविष्य निधि के दायरे में आने वालों के लिए पेंशन को अपडेट करना और 2012 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए सीपीएफ/अतिरिक्त भविष्य निधि का लाभ देना शामिल है। आपको बता दें कि सरकार की आेर से उन्हें अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है। जिसकी वजह से कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

 

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