बता दें कि लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में बहुत से विधायक, सांसद और अधिकारी भी आते हैं, लेकिन सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब वे किसान सम्मान निधि पाने के हकदार नहीं होंगे। माना जा रहा है कि राजनेताओं और अधिकारियों से दूरी बनाकर सरकार ने गरीब वर्ग को साधने की कोशिश की है। इस बारे में एटा के जिला कृषि अधिकारी एमपी सिंह ने बताया किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें विधायक, सांसद और अधिकारियों के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इनको योजना से दूर रखा जाएगा। पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। पोर्टल पर फीडिंग की अंतिम तिथि 22 फरवरी तय कर दी गई है।