लांबा ने इस मौके पर उत्तराखंड सरकार को भी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार कानून के नाम पर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का उत्पीडऩ कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार एस्मा कानून लगा रही है। प्रदेश में सरकार की दमनात्मक नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, सातवें वेतनमान के भत्तों का भुगतान करने और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत तमाम मुद्दों को लेकर 15 नवम्बर को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की जाएगी। महासंघ इसके लिए पूरे देश में जनजागरण और कर्मचारियों को एकजुट कर रहा है।
लांबा ने कहा कि समस्त राज्यों के कर्मचारियों को अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एकजुट किया जा रहा है। महासंघ राष्ट्रीय स्तर की समान मांगों को लडऩे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस मौके पर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष एसपी सिंह, उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक डा. बृजलाल तिवारी, उत्तराखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक जीसी उप्रेती और कई संगठनों के नेता मौजूद थे।
