पूर्वी क्षेत्र के सात आदिवासी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला ईएनपीओ इस मांग में सबसे आगे रहा है। बंद के आह्वान के बीच, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुक्रवार को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार को एफएनटी की मांग पर कोई आपत्ति नहीं है।
क्या कहा चुनाव आयोग ने
नागालैंड के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आवा लोरिंग के अनुसार, मतदान कर्मियों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक तैनात किया गया था। क्षेत्र के 20 विधानसभा क्षेत्रों में फैले 738 मतदान केंद्रों पर कोई मतदाता नहीं आया और यहां तक कि क्षेत्र के 20 विधायकों ने भी वोट डालने से परहेज किया। नागालैंड के कुल 13.25 लाख मतदाताओं में से पूर्वी नागालैंड के छह जिलों में 4,00,632 मतदाता हैं। तौफेमा में अपना वोट डालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के दौरान एफएनटी के लिए मसौदा कार्य पत्र मिला और उन्होंने निर्वाचित विधायकों और एफएनटी सदस्यों के बीच सत्ता-साझाकरण के संबंध में एक स्पष्ट योजना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
छह जिलों को शामिल करते हुए एक अलग राज्य की ईएनपीओ की लगातार मांग, क्रमिक सरकारों द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास में कथित उपेक्षा की शिकायतों से उपजी है।
