आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग कर रहे हैं पैनल की अध्यक्षता
क्रिप्टोकरंसी को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवार्इ भी चल रही है। न्यायालय में चल रहे इस केस में क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज को लेकर सरकार व केंद्रीय बैंक पर आरोप लगाया गया है कि वे इकोसिस्टम को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के इस पैनल को वर्चुअल करंसी को लेकर नाॅर्म्स ड्राफ्ट करने का काम दिया गया था। इस पैनल की अध्यक्षता सुभाष चंद्र गर्ग कर रहे हैं। सुभाष चंद्र गर्ग फिलहाल आर्थिक मामलों के सचिव हैं। सरकार के काउंटर एफिडेविट में उम्मीद जताया गया है कि आगामी सप्ताह में यह पैनल कुछ कदम आैर आगे बढ़ा सकता है।
वर्चुअल करंसी को लेकर अप्रैल में आरबीआर्इ ने जारी किया था निर्देश
सुभाष चंद्र गर्ग की अगुवार्इ वाले इस पैनल की दो बैठकें दिसंबर व जनवरी 2019 में होने वाली है। इस बैठक में ड्राफ्ट बिल के तहत वर्चुअल करंसी के बारे में बाते होंगी। क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज को लेकर दायर किए गए केस की सुनवार्इ जस्टिस आर एफ नरीमन व नवीन सिन्हा की बेंच करेगी। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल माह में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि वा किसी भी तरह से वर्चुअल करेंसी को बिजनेस के संबंध में न रहें। इसी आदेश के बाद, क्रिप्टोकरंसी बाजार में सरकार व आरबीआर्इ को अदालत में चुनौती दिया था। गत 25 अक्टूबर को इसी मामले की सुनवार्इ के दौरान सरकार ने काउंटर एफिडेविट पेश किया था। सरकार ने इस एफिडेविट में वर्चुअल करंसी को लेकर अपने नीतियों के बारे में जानकारी दी है।
