मोदी सरकार को बड़ा झटका, पांच फीसदी बढ़ी खुदरा महंगार्इ

ईंधन तथा महंगे आवासों ने जून महीने खुदरा महंगाई बढ़ाने में काफी योगदान दिया है।

नई दिल्ली। चुनावी साल में मोदी सरकार को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतें, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, रुपए की गिरती कीमत के बाद अब महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार को करारा झटका लगा है। ईंधन तथा आवास महंगे होने से जून में उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर यानी खुदरा महंगाई बढ़कर पांच फीसदी पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई लगातार तीसरे महीने बढ़ी है और यह इसका इस साल जनवरी (5.07 फीसदी) के बाद का उच्चतम स्तर है। खास बात यह है कि खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में कमी के बावजूद जून में इसका ग्राफ ऊपर गया है जो सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। खाद्य खुदरा महंगाई दर 2.91 फीसदी दर्ज की गई है जो मई में 3.10 फीसदी रही थी। पिछले साल जून में सामान्य खुदरा महंगाई दर 1.46 फीसदी और इस साल मई में 4.87 फीसदी रही थी।

जून में 8.45 फीसदी महंगे हुए आवास

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल जून की तुलना में इस साल जून में आवास 8.45 फीसदी महंगे हुए हैं। ईंधन तथा बिजली खंड की महंगाई दर 7.14 फीसदी रही। मुख्य रूप से एक साल पहले की तुलना में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण इस खंड की महंगाई दर ज्यादा रही है। खाद्य पदार्थों के खंड में फलों एवं सब्जियों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद दालों और चीनी तथा कंफेक्शनरी उत्पादों की कीमतों में गिरावट और अन्य उत्पादों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि के कारण खुदरा खाद्य महंगाई में नरमी आई है।

फलों की महंगाई दर में बेतहाशा वृद्धि

फलों की महंगाई दर 10.13 फीसदी और सब्जियों की 7.80 फीसदी रही। पिछले साल जून के मुकाबले अंडे 5.85 फीसदी महंगे हुए थे। खाने-पीने के तैयार एवं पैकेज्ड सामानों की महंगाई दर 4.83 फीसदी रही। अनाजों की महंगाई दर 2.70 फीसदी, मांस एवं मछलियों की 2.41 फीसदी, तेल एवं वसा उत्पादों की 2.62 फीसदी और मसालों की 2.37 फीसदी रही। वहीं, एक साल पहले की तुलना में दालें तथा उनके उत्पाद 10.87 फीसदी सस्ते हुए। चीनी तथा कंफेक्शनरी उत्पादों के दाम 7.11 फीसदी गिरे। अन्य खंडों में कपड़ों की महंगाई दर 5.78 फीसदी और फुटवीयर की 4.87 फीसदी रही। घरेलू सामान एवं सेवाओं की खुदरा महंगाई 5.18 फीसदी, स्वास्थ्य सेवाओं की 6.07 फीसदी, परिवहन एवं संचार सेवाओं की 6.18 फीसदी, मनोरंजन सुविधाओं की 5.24 फीसदी और शिक्षा की 5.83 फीसदी रही।