कैबिनेट में किया जाएगा विचार
सूत्रों के मुताबिक, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के लिए बनाए गए आयोग में 100 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट रखा गया है। साथ ही सूत्रों ने जानकारी दी कि इस प्रस्ताव के लिए जल्द ही कैबिनेट में विचार किया जाएगा। साथ ही सरकार को लगता है कि सूचना और डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही ICT आयोग की स्थापना कराने सभी के लिए बहुत जरूरी है।
देश को डिजिटल बनाने में मिलेगी मदद
आपको बता दें कि कोर आईसीटी कंपनियां देश को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज के समय में इस क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी 0.2 फीसदी है। वहीं, कोर आईटीसी कंपनियां आज के समय में टेक्नोलॉजी में भी अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भारत अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है।
भारत की स्थिति में होगा सुधार
इन सभी कारणों को देखते हुए भारतीय बाजारों में हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए पैनल का प्रस्ताव रखा गया है। इस आयोग के बन जाने से सभी क्षेत्रों को राहत मिलेगी। वहीं, दूसरे देशों में भारत की स्थिति में सुधार होगा।
कारखानों को मिलेगा बढ़ावा
सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोग के आ जाने के बाद से भारत में कारखानों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कोर आईटीसी कंपनियों से देश के डिजिटल होने के साथ-साथ रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ जाएगी।
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