नोटबंदी और जीएसटी के बाद कंपनियों के व्यापार पर पड़ सकता है असर
अभी इसी वर्ष अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में बड़ा बदलाव लाया गया है। अभी इसे पूरी तरह से सेटल होने मे थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। जीएसटी से पहले पिछले साल नवंबर में सरकार ने नोटबंदी भी किया था। अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार के इन दोनों कदमों का छोटी बड़ी सभी कंपनियों पर असर पड़ा है। ऐसे में वित्त वर्ष में बदलाव करने से इन कंपनियों के साथ-साथ सरकार की भी परेशानी बढ़ सकती हैं।
समिति को प्रस्ताव संतोषजनक नहीं लगा
कुछ जानकारों का मानना है कि 2019 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं करना चााहेगी। हालांकि वित्त वर्ष के दिसंबर से जनवरी करने पर सबकी अलग-अलग राय सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य की अगुवाई में जुलाई 2016 में इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। लेकिन इस समिमि को यह प्रस्ताव संतोषजनक नहीं लगा।्र्र
निति आयोग वित्त वर्ष बदलने के पक्ष में
इसके उलट निति आयोग ने सुझाव दिया था कि वित्त वर्ष में बदलाव होना चाहिए। निति आयोग ने इसके लिए कहा था कि मौजूदा वित्त वर्ष में वर्किंग सीजन का पूरा फायदा उठाना संभव नहीं है। आयोग ने यह भी कहा था कि, दूसरे देशों में जनवरी से दिसंबर का वित्त वर्ष होता है। अगर भारत में भी इसे अपनाया जाता है तो इससे डाटा कलेक्शन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। एक संसदीय समिति ने भी वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च के बजाय जनवरी से दिसंबर करने पर अपना सुझाव दिया था।
