विभिन्न श्रेणियों को मिलेगा लाभ
इस संदर्भ में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि योजना के दूसरे चरण में विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के पंजीकरण और पार्किंग शुल्क में छूट देने और सड़क कर से राहत देने जैसे प्रोत्साहन वाले कदम उठाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने योजना को लागू करने की अगले पांच साल की अवधि में ई-वाहनों की खरीद के लिए किसी तरह का लक्ष्य होने से इनकार किया।
50000 रुपए तक की मिलेगी सब्सिडी
अधिकारी ने कहा, ‘इस योजना के तहत बैटरियों के लिए किसी तरह के मानकीकरण को शुरू नहीं किया गया है। इसमें एक ही प्रकार की बैट्री किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक वाहन के लिए उपयुक्त होती है। इस योजना के तहत लागू होने के पहले साल में दोपहिया विद्युत वाहन (ई-वाहन) खरीदार 25,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। वहीं तिपहिया ई-वाहनों के लिए 40,000 रुपए और इलेक्ट्रिक कार के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है।’
(ये कॉपी भाषा से ली गई है।)
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