GoM ने रियल्टी सेक्टर पर जीएसटी को लेकर अपनी सिफारिशें काउंसिल को सौंपी
1 जनवरी 2019 से होगा प्रभावी
इस बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनधारकों के लिए कुल महंगार्इ भत्ता बढ़कर उनके बेसिक इनकम का 12 फीसदी हो गया है। सरकार ने कहा कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगी। इसके पहले अगस्त 2018 में भी केंद्र सरकार ने महंगार्इ भत्ते व महंगार्इ राहत 2 फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी की थी। उस दौरान सरकार द्वारा यह बढ़ोतरी 1 जुलार्इ 2018 से लागू हुआ था। इसके पहले महंगार्इ भत्ते के तौर पर बेसिक इनकम का कुल 7 फीसदी ही दिया जाता था।
अगले वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों के स्टॉक्स के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ला सकती है सरकार
आगे जानिए सरकार ने कैबिनेट बैठक में आैर क्या अहम निर्णय लिया
1. केंद्रीय कैबिनेट ने कंपनी आॅर्डिनेंस एक्ट 2019 काे मंजूरी दी। इस एक्ट में यह दूसरा संशोधन है।
2. कंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 82.15 किलोमीटर के इस मार्ग पर कुल 68.03 किलोमीटर का निर्माण एलिवेटेड व 14.12 किलोमीटर निर्माण अंडरग्राउंड होगा। इसके लिए कुल 30,274 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
3. अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भी यूनियन कैबिनेट ने दी मंजूरी। दूसर चरण में होना है निर्माण।
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