कार्रवाई के लिए भेजा गया सुधार एजेंडा जेटली ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार समुचित कार्रवाई के लिए एक सुधार एजेंडा भेजा गया था। इस एजेंडे में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा व्यवहार्यता के आधार पर लागत को कम करने और विदेशी बाजारों में समन्वय हेतु विदेशी परिचालनों को युक्तिसंगत बनाना और बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का लाभ उठाने हेतु अलग-अलग बैंकिंग कार्य नीति शामिल है। इसमें सुदृढ़ क्षेत्रीय सम्पर्क के लिए शाखा नेटवर्क के युक्तिकरण को शामिल किया जा सकता है।
rbi के कामकाज से संतुष्ट हैं जेटली शुक्रवार को लोकसभा में यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार आरबीआई के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, वित्त मंत्री ने कहा, ‘जी, नहीं।’ मंत्री ने बताया कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के गैर सरकारी निदेशकों को आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार नामित किया जाता है।