यह है हमारे पीडीएस सिस्टम का हाल, चावल मिल रहा फिर भी सरकारी सूची से नाम गायब

राशन कार्डों के नवीनीकरण में प्रशासन की बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। नवीनीकरण के लिए शिविरों में तैनात कर्मियों को विभाग की ओर से हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इस सूची से कई हितग्राहियों के नाम गायब होने की शिकायत सामने आई है।

दुर्ग. राशन कार्डों के नवीनीकरण में प्रशासन की बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। नवीनीकरण के लिए शिविरों में तैनात कर्मियों को विभाग की ओर से हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इस सूची से कई हितग्राहियों के नाम गायब होने की शिकायत सामने आई है। खास बात यह है कि इन हितग्राहियों को अब तक दुकानों से चावल भी मिलता रहा है। शिविरों के कर्मचारियों ने सूची में नाम नहीं होने के कारण ऐसे हितग्राहियों को लौटा दिया।

सरकार के निर्देश पर नवीनीकरण
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते दर पर चावल वितरण के लिए बनाए गए राशन कार्डों का सरकार के निर्देश पर नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत और शहरी क्षेत्र में हर वार्ड में शिविर लगाया गया है। इन शिविरों में हितग्राहियों को जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना है।

पुरूष मुखिया को भी लौटाया
जिले में बड़ी संख्या में ऐसे भी परिवार है, जिनके घर महिला नहीं है। ऐसे परिवारों को पुरूष मुखिया के नाम पर राशन कार्ड जारी कर खाद्यान्न दिया जा रहा है। कई शिविरों से ऐसे हितग्राहियों को बिना आवेदन लिए लौटाए जाने की शिकायत रही। तकिया पारा के सैय्यद आसिफ ऐसे आधा दर्जन लोगों को लेकर शिकायत करने कलक्टोरेट भी पहुंचे।

जानकारी देने वाला कोई नहीं
मल्टीपरपस स्कूल में लगाए गए शिविर में आवेदन के लिए पहुंची रूकमणी यादव व शोभिन महार ने बताया कि कर्मचारियों ने विभाग की सूची में नाम नहीं होने का हवाला देकर आवेदन लेने से इंकार कर दिया, जबकि वे हर माह चावल ले रही हैं। ऐसी स्थिति में जानकारी देने के लिए भी शिविर में कोई नहीं था।

इसमें कोई परेशानी नहीं
सहायक खाद्य अधिकारी एसी मिश्रा का कहना है कि कुछ जगहों पर राशन मिलने के बाद भी विभाग की सूची में नाम नहीं होने की शिकायत आई है। ऐसे मामलों का पड़ताल कराया जाएगा। कर्मियों को सभी से आवेदन लेने कहा गया है। आवेदन के आधार पर पात्रता की जांच की जाएगी। ऐसे मामलों में कोई विशेष परेशानी नहीं है।