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Uttarakhand Cabinet Meeting:आबकारी नीति में बदलाव करने के साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय

locationदेहरादूनPublished: Jun 19, 2019 08:00:19 pm

Uttarakhand Cabinet Meeting: मीटिंग में आमजन से जुड़े कई निर्णय लिए गए। साथ उत्तराखंड सरकार ( Uttarakhand government ) की ओर से राज्य के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर चर्चा की गई…

Uttarakhand Cabinet Meeting

Uttarakhand Cabinet Meeting:आबकारी नीति में बदलाव करने के साथ ही,उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय

(देहरादून): उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ( Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat ) की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सरकार ने नई आबकारी नीति ( Uttarakhand Excise policy 2019 ) में एक बार फिर से संशोधन किया। बैठक में बंद 234 दुकानों के राजस्व में कमी की गई, वहीं नौ माह के लिए 35 फीसदी कम राजस्व पर काम करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ भारतीय सेना और अर्द्धसैनिक बल के शहीदों के परिजनों को नौकरी में आंशिक संशोधन किया गया है। कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा सत्र ( Uttarakhand Assembly Session ) 24 जून से शुरू होगा।

 

प्रकाश पंत को दी गई श्रद्धांजलि

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बैठक शुरू होने से पहले दिवंगत वित्तमंत्री प्रकाश पंत ( Prakash Pant ) को श्रद्धांजलि दी गई और उनके नाम पर जॉलीग्रांट से भुइन्य मंदिर सड़क का नामकरण किया किया गया।

कैबिनेट बैठक में निम्न अहम फैसले किए गए:-

:-कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र की अगली तारीख को मंजूरी दी गई। 24 जून को सत्र में सरकारी कार्य होंगे, 25 जून को विधायी कार्य होंगे।

:-राज्य की आबकारी नीति ( Uttarakhand Excise policy 2019 ) में परिवर्तन किया गया है। बंद 234 दुकान के राजस्व में कमी की जाएगी, अब नौ माह के लिए 35 फीसदी कम राजस्व पर इन दुकान मालिकों को काम करने पड़ेगा। बाकी दुकानों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन होगा।

:-भारत सरकार के अधीन आदेश में अब राज्य सरकार ने कोस्ट गार्ड को भी जोड़ा।

:-शासकीय और आशासकिय महाविद्यालय में छठे वेतनमान का लाभ मिलेगा। पहले छठे वेतनमान के बकाया 65 करोड़ एरियर की केंद्र ( Modi government ) से वसूली होगी।

:-उत्तराखंड प्रिंट मीडिया नियमावली में संशोधन किया गया है। विज्ञापन समिति में अब चार लोग एसोसिएशन में से चुने जाएंगे, बाकी चार अब मुख्यमंत्री नामित करेंगे। पहले आठ पदों पर लोग पत्रकार संगठनों से होते थे चयनित।

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