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रावत सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार,इन्हें मिल सकती है अहम जिम्मेदारी

locationदेहरादूनPublished: Jul 05, 2019 04:01:38 pm

Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड सरकार ( Uttarakhand Government ) में अभी दो पद खाली है। कैबिनेट ( Uttarakhand Cabinet ) में दो पदों को भरने के लिए कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इन नामों पर चर्चा कर जल्द ही फैसला लिया जाएगा…

Uttarakhand Cabinet

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(देहरादून): रावत सरकार ( Uttarakhand government ) के सवा दो साल पूरे होने पर माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ( Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat ) तीन नए चेहरों को सरकार में शामिल कर सकते हैं। सरकार में दो पद खाली हैं। मसूरी से विधायक ( Mussoorie MLA ) गणेश जोशी ( MLA Ganesh Joshi ) व विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ( MLA Munna Singh Chauhan ) मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं।

 


बता दें कि 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा ( uttarakhand assembly ) में 12 सदस्यीय का मंत्रीमंड़ल हो सकता है। मार्च 2017 में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ( Trivendra Singh Rawat ) ने नौ अन्य विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। माना जा रहा था कि मंत्रिमंड़ल में जल्द ही दो स्थानों को भरा जाएगा। हांलाकि ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा प्रकाश पंत ( Prakash Pant ) की जून में तबीयत खराब होने के कारण असामयिक निधन होने के कारण मंत्रिमंडल में एक और पद खाली हो गया।

Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat
Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat IMAGE CREDIT:

इसके बाद से यह समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ( Uttarakhand CM ) जल्द ही मंत्रिमंड़ल में कुछ नए चेहरों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। ऐसा करना मुख्यमंत्री के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 20 से ज्यादा विधायक दो या ज्यादा बार विधायक रह चुके हैं। इन विधायकों में से तीन मंत्रियों का चुनाव करना मुश्किल काम है। ऐसे में कितने पद भरे जाएंगे इसकी स्थिति साफ नहीं है। हांलाकि राजनितिक गलियारों में चर्चा है कि दो रिक्त मंत्री पद भरे जाने की संभावना है।

 


प्रकाश पंत विधायी व वित्त मंत्री थे। उनके बाद सरकार को किसी अनुभवी विधायक की जरूरत है, जो कि पंत की तरह सदन के अंदर व बाहर पंत की तरह सरकार की समस्याओं का निदान कर सके। इसके साथ ही सरकार पर काम का बढ़ते हुए दबाव के चलते संभावनाएं है सरकार मंत्रिमंड़ल विस्तार का निर्णय जल्द ही ले।

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