हालांकि प्रदेश के विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने विपक्ष द्वारा किये जा रहे हंगामे को निराधार बताते हुये कहा कि प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णत: नियंत्रण में है तथा कानून का राज स्थापित करने तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस—प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जघन्य अपराधों जैसे डकैती, लूट, गृहभेदन, वाहन चोरी एवं फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में कमी आई है। इस वर्ष प्रथम 8 माह में घटित अपराधों में से 80 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है।
प्रकाश पंत ने कहा कि अपराध रोकने के लिए अतिरिक्त नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही प्रभावी कार्यवाही करते हुए 14.94 करोड का मादक पदार्थ एवं 11.12 करोड की अवैध शराब बरामद की गई है। मंत्री ने आंकड़ों का उल्लेख करते हुये सदन को बताया कि गुंडा तस्करों एवं माफियाओं के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल एवं ऑपरेशन शिनाख्त, मोबाइल फोन रिकवरी सेल, साइबर क्राइम एवं विदेशी गिरोहों के भंडाफोड का उल्लेख करते हुए पुलिस द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों की जानकारी दी। पंत ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कुल 3774 अपराध पंजीकृत हुए जबकि भाजपा केएक साल के कार्यकाल में 5,821 अपराध पंजीकृत हुए हैं। भाजपा शासन में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। जबकि कांग्रेस के शासन में एफआई आण को तवज्जो ही नहीं दिया गया।
इसके पहले विपक्ष की नेता और कांग्रेस की विधायक इंदिरा हृदयेश ने उत्तराखंड में बदतर कानून व्यवस्था का हवाला दिया और कहा कि देहरादून भी अब सुरक्षित नहीं रहा। जीआरडी के हास्टल में छात्रा के साथ उसके सहपाठियों ने बल्कार की घटना को अंजाम दिया। इससे यह बात तो साफ हो गई है कि अब हास्टल में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। उत्तरकाशी में दलित बच्ची के साथ बलात्कार की घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उत्तराखंड पुलिस की अपनी खुफिया टीम पूरी तरह से फ्लाप है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार ने सत्ता संभालते ही कहा था कि लोकायुक्त का गठन तुरंत किया जाएगा लेकिन डेढ़ साल बाद भी लोकायुक्त का गठन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
