घोसुंडा बांध अधिगृहित करेगी सरकार

जिले के प्रमुख बांधों में शुमार घोसुंडा बांध जल्द ही राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा। हिन्दुस्तान जिंक के नियंत्रण वाले इस बांध को राज्य सरकार ने अधिगृहीत

राकेश पाराशर
चित्तौडग़ढ़. जिले के प्रमुख बांधों में शुमार घोसुंडा बांध जल्द ही राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा। हिन्दुस्तान जिंक के नियंत्रण वाले इस बांध को राज्य सरकार ने अधिगृहीत करने का निर्णय ले लिया है। डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों में से शेष को भी मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी करने की कवायद की जा रही है।

जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर घोसुंडा बांध पर कई सालों से हिन्दुस्तान जिंक का नियंत्रण है। इसके रखरखाव के साथ ही पानी का समूचा उपयोग हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से किया जाता है। कुछ साल पहले जनप्रतिनिधियों व प्रशासन ने चित्तौडग़ढ़ शहर को पेजयल आपूर्ति के लिए घोसुंडा बांध से पानी लाने की योजना बनाई थी। इसके लिए पाइप लाइन बिछाने व टेस्टिंग का काम चल रहा है। इस योजना के बीच करीब चार महीने पहले राज्य सरकार ने घोसुंडा बांध को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया। इस संबंध में गत 22 सितंबर को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जयपुर स्थित शासन सचिवालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें गंभीरी बांध को जल संसाधन विभाग के जरिये तुरंत टेकओवर करने समेत विभिन्न प्रस्ताव लिए गए।

सांसद, विधायक व अधिकारी थे मौजूद
बताया गया कि जयपुर में गत 22 सितंबर को हुई बैठक में सांसद सीपी जोशी, विधायक निम्बाहेड़ा श्रीचंद कृपलानी, चित्तौडग़ढ़ विधायक चंद्रभानसिंह, कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर, बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ व चित्तौडग़ढ़ जिला कलक्टर वेदप्रकाश, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता एआर खान समेत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व जल संसाधन विभाग के शासन सचिव तथा संभागीय स्तर के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे।

अल्ट्राटेक सीमेंट को नहीं मिलेगा पानी
जयपुर में हुई बैठक में पूर्व में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के लिए घोसुंडा बांध से आवंटित/आरक्षित किए गए 100 एमसीएफटी पानी को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की पालना तुरंत प्रभाव से करवाने के निर्देश दिए गए।

आधा पेयजल में, आधा जिंक को
जल संसाधन विभाग की ओर से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने पर 1600 एमसीएफटी पानी के संग्रहण के लिए बांध में 424.20 मीटर आरएल तक पानी रोका जाएगा। इस पानी में से 800 एमसीएफटी हिन्दुस्तान जिंक एवं 700 एमसीएफटी जलदाय विभाग की ओर से पेयजल के लिए लिया जाएगा। शेष 100 एमसीएफटी पानी अन्य आवश्यकता नहीं होने पर प्राथमिकता के रूप में जलदाय विभाग को दिया जाएगा। बांध के रख-रखाव का खर्चा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं जलदाय विभाग की ओर से जल उपयोग के आधार पर आनुपातिक रूप से वहन किया जाएगा।

भराव क्षमता बढ़ाने का होगा प्रयास
घोसुंडा बांध 2600 एमसीएफटी जल के भंडारण के लिए 426 मीटर आरएल तक निर्मित है। वर्तमान में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से 423 मीटर आरएल (1123 एमसीएफटी) भराव के लिए जल अधिग्रहण क्षेत्र के विस्थापितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया हुआ है। जबकि 424.20 मीटर आरएल (1600 एमसीएफटी) भराव के लिए जल अधिग्रहण क्षेत्र के विस्थापितों को मुआवजे का भुगतान किया जाना शेष है। बांध भराव क्षेत्र बढ़ाने के तहत निर्णय लिया गया कि हिन्दुस्तान जिंक शेष मुआवजा राशि का भुगतान एक महीने में करेगा।

जल्द पूरी होगी प्रक्रिया
घोसुंडा बांध को राज्य सरकार ने टेकओवर करने का निर्णय लिया है। घोसुंडा बांध में अब तक 423 मीटर आरएल तक पानी का भराव किया जा रहा है। 424.20 मीटर आरएल तक भराव क्षमता बढ़ाने के लिए इसके डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन व उसके मुआवजे को लेकर गणना की जा रही है। ये गणना पूरी होने व मुआवजा जारी करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने के बाद बांध को टेकओवर करने संबंधी प्रक्रिया की जाएगी।
प्रमोद माथुर, अधिशासी अभियंता जल संसाधन विभाग, चित्तौडग़ढ़