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एनएचएआई के बायपास की जमीन का निरीक्षण करने पहुंची प्रशासन की टीम

locationछतरपुरPublished: Sep 15, 2019 12:30:43 am

आरोप: बिना मुआवजा दिए प्रशासन शुरू कराना चाहता सड़क निर्माण

एनएचएआई के बायपास की जमीन का निरीक्षण करने पहुंची प्रशासन की टीम

एनएचएआई के बायपास की जमीन का निरीक्षण करने पहुंची प्रशासन की टीम


छतरपुर. शनिवार को एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी, पटवारी, आरआई सहित प्रशासनिक अमला रेलवे स्टेशन के सामने स्थित निकल रहे नेशनल हाइवे का निरीक्षण करने पहुंचे। प्रशासन की टीम के मौके पर पहुंचते ही किसानों ने विरोध जताया। किसानों ने कहा कहा कि प्रशासन बिना मुआवजा दिए और सूचना दिए किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा करना चाहता है। सैकड़ों किसानों को जमीन का 2009 से मुआवजा नहीं मिला, इसके बावजूद भी प्रशासनिक अमला निर्माण शुरू कराने की तैयारी में है।
किसान श्रीराम निवासी चंद्रपुरा ने बताया कि पूरी जमीन एनएच में चली गई है लेकिन उसे यह भी पता नहीं कि उसका मुआवजा आया है या नहीं, उसकी बेटी की शादी थी उस समय मुआवजा के लिए वह भटकता रहा, लेकिन कई बार आवेदन देने के बाद भी उसे मुआवजा राशि नहीं मिली। किसान ने कहा कि प्रशासन से कौन लड़ सकता है। किसान अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मुआवजा 2008 के तहत दिया जा रहा है और जमीन अब ली जा रही है। इससे पहले प्रशासन द्वारा उसकी फसल पर जबरन बुलडोजर चलवा दिया गया, जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। 3 साल से वह परेशान हैं कई जगह आवेदन भी दे चुका है ,लेकिन उसे मुआवजा नहीं मिला। अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि मुआवजा राशि में भी गड़बड़ी की गई 1 एकड़ का मुआवजा 2 लाख और बसारी की तरफ 2 आरे से 10 आरे तक की जमीन का मुआवजा 30 लाख दिया जा रहा है।
जावेद अख्तर ने कहा कि प्रशासन बिना सूचना दिए गरीब किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश में लगा है, जमीन की कीमत 20 लाख है उस जमीन के 30,000 दिए जा रहे हैं। अवॉर्ड के लिए पूर्व एसडीएम ने एक आदेश जारी किया था कि अगर 5 साल तक जमीन अधिग्रहण नही की जाती तो इसे निरस्त माना जाएगा। वर्ष 2009 में प्रक्रिया शुरू हुई हुई थी, 10 साल हो चुके हैं लेकिन किसानों को इसका मुआवजा भी नहीं मिला। बिना जमीन का मुआवजा दिए अगर निर्माण का शुरू किया गया तो किसान आंदोलन करेंगे। वही आशीष वाजपेयी ने कहां की जबरिया जमीन पर कब्जा किया जा रहा है ।प्रशासन जो हमारी जमीन ले रहा है उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला । प्रशासन द्वारा गुंडागर्दी ही नहीं किसानों की जमीनों पर डाका डाला जा रहा है । पहले प्रशासनिक अधिकारी जमीन अधिग्रहण कर मुआवजा वितरित कराएं ,इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराए।


एनएचएआई के बाइपास की प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया गया है। कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जिनका निराकरण किया जाएगा । अगर नियम विरुद्ध तरीके से मुआवजा वितरित किया गया है तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाएगी।
केके पाठक, एसडीएम छतरपुर

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