जीएसटी ने कारोबारियों एवं व्यापारियों के लिये काम करना सुगम बनाया और कर संग्रह बढ़ाया
स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार माल और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के माध्यम से लॉजिस्टिक, वितरण और निर्माण वास्तुकला में जहां क्रांतिकारी बदलाव आया। इसका फायादा कारोबारी से लेकर उपभोक्ताओं को मिला। कारोबारी लागत कम होने से कुशल, स्केलेबल और उपभोक्ताओं तक आसान पहुंच कारोबारियों की हुई। जीएसटी लागू होने से कर चोरी पर शिकंजा कसा है। संगठित के साथ असंगठित क्षेत्र भी कर देने लगे। इससे सरकार के कर संग्रह में वृद्धि हुई है। जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा मिला कि राज्यों के सीमा पर कारोबार बाधा को खत्म हो गया। साथ ही सभी राज्यों में वस्तुओं की समान कीमत करना संभव हो पाया।
आईबीसी: भारत की वित्तीय रूप से कमजोर कॉर्पोरेट संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का टिकाऊ रास्ता
बैंकों के लाखों करोड़ रुपये ऐसी परियोजनाओं में फंसे थे जो घाटा का सौदा था। इसके चलते फंसे हुए कर्ज (एनपीए) बढ़ने से बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने दिवालियापन और दिवालियापन (आईबीसी) कानून में संशोधन किया। विश्व बैंक के एक अध्ययन से पता चलता है कि आईबीसी कानून में संशोधन से पहले किसी एक मामले के समाधान के लिए औसतन 4.3 साल लगते थे जो अब 270 दिनों के भीतर पूरा होना है। अब तक कर्ज देने वाले बैंक को प्री-आईबीसी रिजॉल्यूशन के तहत एक रुपये के बकाया रकम का केवल केवल 26.4 मिलता था। नए आईबीसी कानून के तहत अब इसमें सुधार हो कर ज्यादा और आसानी से मिलने की उम्मीद है।
नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ कर चोरी करने वाले, आतंकवादी को धन मुहैया कराने वाले और अवैध तरीके से धन जमा करने वाले पर बड़ा हमला किया
नोटबंदी से पहले भारतीय जीवन शैली की एक दुखद विशेषता थी कि वह नकद पर अत्यधिक निर्भर थी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक समांतर अर्थव्यवस्था बना दिया जो पारदर्शिता की कमी के चलते कर चोरी को बढ़ावा दिया। इसके चलते सुरक्षा एजेंसियों के लिए कर चोरी पकड़ना भी बड़ी चुनौती थी। नोटबंदी ने म्यूचुअल फंड और बीमा उद्योगों के विकास के लिए सहायता के रूप में कार्य किया क्योंकि बैंक में रखे किए गए धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन मध्यस्थों (एमएफ और बीमाकर्ताओं) के माध्यम से इक्विटी बाजारों में स्थानांतरित हो जाता है। इस अच्छे कदम से घरेलू संस्थागत निवेशकों के मुकाबले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की संख्या में और विस्तार हुआ है। घरेलू खुदरा निवेशकों के एक व्यापक वर्ग के बीच टिकाऊ इक्विटी संस्कृति बनाई गई है।
प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने से सरकारी खजाना भरा
देश के प्राकृतिक संसाधनों के लूट-खसोट रोकने के लिए मोदी सरकार ने पहला काम नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। संसाधनों को सही कीमत मिले इसके लिए प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। कोयले, अन्य खनिज, स्पेक्ट्रम, भूमि इत्यादि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की अब नीलामी विवेकाधिकार की इच्छाओं पर आवंटित नहीं किए जाते हैं। इसका फायदा सरकारी खजाने को मिला। प्रतिस्पर्धी माहौल को प्रोत्साहित करने और पारदर्शिता को बढ़ाने का फायदा अंतत: सरकारी खजाना और इसका भारतीय नागरिकों को मिल रहा है। सरकार कल्याणकारी योजना पर अब ज्यादा खर्च कर पा रही हैं।
भारी पूंजीगत निवेश के माध्यम से सड़कों, रेलवे और बिजली संचरण में इन्फ्रा बाधाओं को दूर किया गया
पूंजी की कमी के कारण देश की बड़ी इन्फ्रा परियोजनाएं की चाल सुस्त हो गई थी। सड़क, रेलवे, बिजली संचरण इत्यादि जैसे भारत के बुनियादी ढांचे क्षेत्र को कमजोर रही थीं। मोदी सरकार ने इन क्षेत्रों में भारी निवेश किया। परिवहन क्षेत्रों में निवेश ने मध्यम और लंबी अवधि तक आर्थिक गतिविधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह तेजी से बदलाव के समय, बेहतर कनेक्टिविटी और और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के माध्यम से नौकरी निर्माण और विकास के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। सरकार ने पिछले 4 वर्षों में सरकार और रेलवे में एक-एक लाख करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया है।
मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते के माध्यम से संबोधित उच्च मुद्रास्फीति को कम किया
मोदी सरकार के आने से पहले ऊंची मुद्रास्फीति दर एक बड़ी चुनौती थी। वर्तमान सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत आरबीआई अधिकतम सहनशील उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर पर मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए लक्षित करता है। इस प्रकार सरकार ने मध्यम अवधि में उपभोक्ता मुद्रास्फीति को 4% (2% के मानक विचलन के साथ) के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के लिए आरबीआई को जिम्मेदार बनाया है। इससे महंगाई को कम करने में मदद मिली।
वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, जाम से पारदर्शिता बढ़ना और गड़बड़ी रोकना
मोदी ने वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए जाम (जन धन योजना, आधार और मोबाइल) की त्रिमूर्ति पर भारी जोर दिया है। लाभार्थियों के पूर्ण प्रमाण प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना और गलत लाभार्थियों पर रोक लगाना शामिल हैं। जन धन योजना के माध्यम से 310 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, ग्रामीण इलाकों में उनमें से तीन में से पांचवें हिस्से के साथ 73,690 करोड़ रुपये की कुल राशि जमा है। इन खाता धारकों को डेबिट कार्ड और बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्राप्त होती है।
