हर जिले में हो ऐसी कोर्ट, अपराध पर लगेगी लगाम ( fast track court Benefits )
इस जजमेंट का ओडिशा में स्वागत किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि रेप और हत्या जैसे जघन्य मामलों में सजा ऐेसे ही सुनाई जाती रही तो अपराध कम हो जाएंगे। ऐसे अपराधों के फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में होनी चाहिए। मेडिको लीगल की रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय दिया गया। इस केस में पुलिस की जांच और मुकदमा की अवधि को देखें तो पुलिस और अदालत दोनों का कार्य सराहनीय समाजहित में है। इस जजमेंट में बलात्कार, हत्या और सबूत मिटाने के साक्ष्य पुलिस ने जुटाए हैं।
पिता को खाना देने जा रही थी, तभी दबोचा
गौरतलब है कि अनुगुल के कंगाल गाँव निवासी पीड़िता बच्ची 20 जनवरी के दिन दोपहर दो बजे अपने पिता को खाना देने जा रही थी। अभियुक्त 22 वर्षीय अनाम देहुरी ने बच्ची को दबोचकर दुष्कर्म किया। विरोध करने आरोपी ने पत्थर से हमला कर पीड़िता की हत्या कर दी थी।
मानसून सत्र में हुआ था हंगामा
बता दें कि ओडिशा में रेप और हत्याओं तथा गुमशुदगी के मुद्दे पर विधानसभा का मॉनसून सत्र नहीं चलने दिया गया था। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को राज्य की कानून व्यवस्था पर बयान देने को सदन में खड़ा होना पड़ा था।