कक्षा एक से आठ तक प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था राज्य शिक्षा केन्द्र देख रहा है। आरएसके निर्देश के तहत पूरे साल यहां कई गतिविधियां होती हैं। कई आयोजन भी किए जाते हैं। इनके लिए पूरे साल का बजट दिया जाता है। पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र से मॉनीटरिंग की जा रही है। इसमें पता लगा कि कई जिलों को जो बजट दिया गया वे अब तक उसे खर्च ही नहीं कर पाए हैं। राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक धनराज राजू ने इसके लिए पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक कई जगह अब तक बजट बाकी है। यह अगर खर्च नहीं किया गया तो लैप्स हो जाएगा। ऐसे में लंबित मामलों के भुगतान के लिए प्रक्रिया तेज करें। यह काम पहली प्राथमिकता के आधार पर करना है।
भुगतान लंबित रहे तो डीपीसी जवाबदार
बजट लैप्स होने पर अगर किसी जिले में कोई भुगतान लंबित रहा तो इसके लिए जिले के जिला परियोजना समन्वयक और सहायक परियोजना समन्वयक जिम्मेदार होंगे।
बजट लैप्स होने पर अगर किसी जिले में कोई भुगतान लंबित रहा तो इसके लिए जिले के जिला परियोजना समन्वयक और सहायक परियोजना समन्वयक जिम्मेदार होंगे।
