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MP में चार साल में चार गुना हुई एमबीबीएस की फीस

locationभोपालPublished: Jul 16, 2019 08:46:19 am

हर साल नुकसान दिखाकर फीस ( fee ) बढ़वा रहे निजी मेडिकल कॉलेज ( medical college ) …

MBBS

चार साल

भोपाल@प्रवीण श्रीवास्तव की रिपोर्ट…

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर के सात प्राइवेट मेडिकल और 13 डेंटल कॉलेजों की फीस ( MBBS fees ) चार साल में चार गुना जा पहुंची है। ये कॉलेज हर साल प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग पर दबाव बना कर फीस बढ़ाते आ रहे हैं।

तर्क दिया जाता है कि छात्रों और मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं के मुकाबले आमदनी नहीं हो रही है। वर्ष 2016 की बात करें तो निजी मेडिकल कॉलेजों ( Medical college ) की फीस 3 से चार लाख के बीच थी, जो इस साल 12 लाख के करीब पहुंच गई है।

छात्रों का आरोप है कि उनसे फीस और सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपए ( MBBS fees ) लिए जा रहे हैं, लेकिन दावे के अनुसार उन्हें कुछ नहीं मिलता।

इधर, कॉलेज इसी वजह से सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सीटें बढ़ाने को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना और जनकल्याण योजना के छात्रों की फीस का खर्च सरकार उठाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य और केन्द्र सरकार को इन संस्थानों में 10% आरक्षण और सीटें बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

कॉलेजवर्ष 2018वर्ष 2019
चिरायु मेडिकल कॉलेज, भोपाल
9.35 लाख11.66 लाख
एलएन मेडिकल कॉलेज, भोपाल9.35 लाख11.55 लाख
श्री अरबिंदो इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंदौर9.53 लाखनहीं बढ़ी
इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, इंदौर9.35 लाख11.15 लाख
पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, भोपाल9.40 लाख11.24 लाख
आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन8.33 लाख8.58 लाख

बीच सत्र में बढ़ा देते हैं फीस
इंदौर के निजी मेडिकल कॉलेज मेें एमबीबीएस थर्ड इयर के छात्र सचिन गुप्ता का कहना है कि बीेते साल उनके कॉलेज ने दाखिला देने के बाद फीस बढ़ा दी थी। बच्चों ने इसकी शिकायत चिकित्सा शिक्षा विभाग से की इसके बावजूद फीस कम नहीं हुई।


बिना सुविधा भी पैसा
एमबीबीएस सेकंड ईयर के छात्र राकेश अहिरवार ने बताया कि उनके कॉलेज में ट्रासंपोर्ट फीस के रूप में हर साल मोटी रकम वसूली जाती है। मजे की बात यह है कि मैं बस का उपयोग नहीं करता, लेकिन फीस भरना अनिवार्य है। इसी तरह के अन्य शुल्क वसूले जाते हैं।

सीधी बात- आलोक चौबेओएसडी, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग


– निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस किस आधार पर बढ़ाई जाती है?
: कॉलेजों के खर्चें और आमदनी को देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ग्रोथ और डवलपमेंट के लिए हर साल फीस 6 से 15 प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है। हम 10 प्रतिशत बढ़ाते हैं।

– फीस बढ़ाने ऑडिट रिपोर्ट जरूरी है,लेकिन मेडिकल कॉलेज सिर्फ एफिडेविट जमा करते हैं?
: नहीं, मेडिकल कॉलेजों को ऑडिट रिपोर्ट ही देनी होती है, अगर कोई कॉलेज लास्ट रिपोर्ट नहीं देता तो एक साल का इम्प्लीमेंटेंशन और डवलपमेंट के आधार पर दस फीसदी फीस बढ़ सकती है।

– मेडिकल कॉलेज जो ब्यौरा दे रहे हैं, उसे जांचा जाता है?
: आरजीपीवी और एमसीआई जांच करती है। हम इनकी रिपोर्ट को ही आधार मानकर आगे की कार्रवाई कर लेते हैं।


इधर, मेडिसिन प्रोसेसिंग यूनिट घोटाले में उलझ गए आइएफएस बीबी सिंह :-
वहीं दूसरी ओर रीवा में हुए मेडिसिन प्रोसेसिंग यूनिट के घोटाले में आइएफएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बीबी सिंह उलझ गए हैं। विभाग के वित्तीय सलाहकार की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मेडिसिन यूनिट के निर्माण और मशीनरी खरीदते समय नियमों का पालन नहीं किया गया है। विभाग सिंह को आरोप पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में सिंह बांस मिशन के संचालक हैं।

ये मामला वर्ष 2010-11 का है, तब आइएफएस बीबी सिंह रीवा में सीसीएफ थे। खाद्य प्रसंस्करण निर्माण में की गई अनियमितता के संबंध में आठ माह पहले लोकायुक्त में शिकायत कर कहा गया था कि सिंह ने नियम और प्रक्रिया बाहर जाकर खरीदी करने की अनुमति अधीनस्थ अधिकारियों को दी थी। इसमें विभाग के वित्तीय सलाहकार की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। लोकायुक्त ने इस पूरे मामले में विभाग से मेडिसिन यूनिट के दस्तावेज तलब किए हैं।
ऐसे हुई गड़बड़ी
खाद्य प्रसंस्करण के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए की स्वीकृत दी गई थी, लेकिन तत्कालीन सीसीएफ ने अपने स्तर पर 1.77 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी थी। उन्होंने उपकरण खरीदी के लिए बिना टेंडर के 2.77 करोड़ रुपए की मशीन और 16 लाख रुपए का जनरेटर खरीदी की स्वीकृति प्रबंध संचालक जिला यूनिट रीवी को दे दी थी।
यह आठ साल पुराना मामला है। इस मामले में जांच हो चुकी है। विभाग अगर कोई जांच कराना चाह रहा है तो मैं इसके लिए तैयार हूं।
– बीबी सिंह, संचालक, बांस मिशन

यह मामला शासन स्तर पर चल रहा है। शासन को ही आरोप पत्र जारी करना है।
– जेके मोहंती, पीसीसीएफ, वन बल प्रमुख

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