मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार व्यावसायिक परीक्षा मंडल (vyapam) को बंद करने की तैयारी में है। सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो व्यापमं को बंद कर राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन कर देगी। कमलनाथ सरकार अब इसी वायदे की तरफ आगे बढ़ रही है।
मप्र के सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार के वचन-पत्र से जुड़े मुद्दों की समीक्षा हुई थी। वचन पत्र में जुड़े व्यापमं को बंद करने की बात अब तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तक पहुंच गई है। व्यापमं का गठन तकनीकी शिक्षा विभाग ने किया था और बंद करने का फैसला भी वही करेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी जगह राज्य कर्मचारी चयन आयोग जैसी कोई संस्था बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
चीफ सेक्रेटरी बोले- वचन पत्र को प्राथमिकता से पूरा करें
सूत्रों के अनुसार सीएम कमलनाथ ने पहली ही बैठक में सभी विभागों को वचन पत्र की प्रतिया सौंपी थी और प्राथमिकता से वचन पत्र की घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश दिए थे। इस बैठक के बाद चीफ सेक्रेटरी सुधिरंजन मोहंती ने सभी विभागों को वचन पत्र पर फोकस करने को भी कहा गया। इसके बाद सभी विभागों में काम भी शुरू हो गया है। इसमें व्यापमं भी सबसे बड़ा मुद्दा है।
यह भी है खास
-विभागीय सूत्रों के मुताबिक व्यापमं के बारे में कोई भी फैसला तकनीकी शिक्षा विभाग ही ले सकता है, क्योंकि उसी ने इस संस्थान का गठन किया था।
-यह भी बताया जाता है कि विभाग ने संयुक्त अर्हता (कनिष्ठ) परीक्षा नियम 2013 बनाए हैं।
-इसके तहत कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्था का गठन किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव लगभग तैयार है। इस संबंध में दूसरे राज्यों की संस्थाओं का भी अध्ययन हो रहा है।
कमलनाथ ने शुरू कराई व्यापमं की जांच
-व्यापमं में ग्रुप चार की परीक्षा के गड़बड़ियों के आरोप कई युवाओं ने लगाए थे। इसकी विस्तृत जानकारी लेने के लिए कमलनाथ ने कालापीपल के विधायक कुणाल चौधरी को अभ्यर्थियों से बात करने को भेजा था। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल कुणाल चौधरी के नेतृत्व में सीएम से मिला। नाथ ने मौके पर ही मौजूद प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल को जांच कराने के निर्देश दे दिए। अभ्यर्थियों के आरोप पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने परीक्षा केंद्रों के वीडियो फुटेज की जांच भी शुरू कर दी है।