सबसे ज्यादा चुनावी वचन पूरे करने की कवायद
कांग्रेस राष्टीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भोपाल दौरे से एक दिन पहले हो रही इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम का लक्ष्य है कि, वो ज्यादा से ज्यादा अहम् प्रस्तावों पर मुहर लगाकर राहुल गांधी को प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी वचन पूरे करने की रिपोर्ट देंगे। इसी के माध्यम से राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र के माध्यम से प्रदेश की जनता से वादा किया था कि, सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ़ और बिजली हाफ करेंगे। पिछली सरकार ने 200 रुपए में प्रदेश की गरीब तबके के लोगों को बिजली दी थी, इसे कांग्रेस सरकार आधा करने जा रही है। कैबिनेट में किसानों का बिजली बिल हॉफ किए जाने और उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपए में दिए जाने की योजना पर भी विचार किया जाएगा। पिछली कैबिनेट की बैठक में इन दोनों योजनाओं के बारे में ऊर्जा विभाग की ओर से मंत्रियों के सामने प्रजेंटेशन हो चुका है। सरकार दस हॉर्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ करने की तैयारी में है। इन्हे 12 हजार रुपए कि बजाय छह हजार रुपए सालाना जमा करने होंगे।
क्रूज में भी मिलेगी शराब, एयरपोर्ट पर खुलेगा बार
आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को बड़े होटलों में भी सभी तरह की शराब सर्व किए जाने की अनुमति दे सकती है। ये प्रस्ताव शासन के पास पिछले डेढ़ साल से अटके हुए थे। भोपाल के बड़े तालाब, हनुवंतिया, मढ़ई और में बरगी जलाशय में चलने वाले क्रूज में भी पर्यटकों को शराब सर्व की जाने के प्रस्ताव को मजूरी मिल सकती है। साथ ही अब तक एयरपोर्ट के 1500 स्क्वायर फीट से कम दायरे के स्थान पर शराब बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया हुआ है, मौजूदा सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए स्क्वायर फिट के इस नियम को खत्म करने जा रही है। यानि अब एयरपोर्ट पर किसी छोटे से स्थान पर भी आपको बार नज़र आ जाएंगे। सरकार के माध्यम से इसे पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद के रूप में देख जा रहा है।
100 दिन का रोजगार और बेरोजगारों को मिलेंगे चार हजार
लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसपर अमल करने में जुटी हुई है। युवा स्वरोजगार योजना के तहत शहरी युवाओं को भी 100 दिन का काम दिए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। इसके तहत शहरी युवाओं की कलेक्टर रेट के अनुसार मजदूरी तय की जाना है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव सौंपा है, जिसके अनुसार युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्र में स्किल डवलप किए जाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत शहरी बेरोजगार युवाओं का पंजीयन 10 फरवरी से किया जाना है। सरकार प्रतिमाह चार हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता भी देगी। इसके अलावा कर्मचारियों को दो फीसदी डीए दिए जाने और बुजुर्गों की सामाजिक पेंशन 300 रुपए से 600 रुपए किए जाने के मामले में वित्त विभाग के प्रस्ताव का कैबिनेट अनुमोदन करेगी।
