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लोकसभा चुनाव 2019: MP में भाजपा पर भारी पड़ेगी कांग्रेस! पढ़ें कमलनाथ का फार्मूला

locationभोपालPublished: Feb 07, 2019 11:40:08 am

कमलनाथ का BIG GIFT: युवाओं,पेंशनर्स व बैंकर्स से लेकर किसानों तक को मिलेगा इसका फायदा…

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लोकसभा चुनाव 2019: MP में भाजपा पर भारी पड़ेगी कांग्रेस! पढ़ें कमलनाथ का फार्मूला

भोपाल। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कमलनाथ सरकार ट्रंप कार्ड चलेगी। जिसके तहत एक ओर जहां सरकार युवाओं के लिए इसी सत्र में 45 हजार रोजगार लाएगी! वहीं इसके अलावा बेरोजगारों को 4000 रुपए महिना व किसानों के बिजली का बिल हाफ करने की भी सरकार की ओर से घोषणा हो सकती है। इसके अलावा बैंककर्मियों और पेंशनर्स को भी राहत के साथ तोहफा दिया जाना तय किया गया है।

जानकारों की मानें तो कमलनाथ सरकार द्वारा दिए जा रहे ये गिफ्ट आने वाले लोकसभा चुनावों में यानि 2019 लोकसभा चुनाव का गणित पलटने में सक्षम हो सकते हैं। यदि ये सभी योजनाएं समय पर धरातल तक आ गई तो माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ सकती है।

किसानों के लिए:
दरअसल सरकार किसानों की कर्जमाफी के बाद उनका बिजली बिल आधा करने जा रही है। इसमें 10 हॉर्स पॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। इन्हें 12 हजार रुपए की बजाए 6 हजार रुपए सालाना जमा करना होगा।

शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए:
इसके अलावा शहरी बेरोजगार युवाओं को चार हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता पांच साल तक दिया जाएगा। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गुरुवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मुहर लगने की संभावना है। इनका वादा कांग्रेस ने अपने चुनावी वचन-पत्र में किया था।

 

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इधर, प्रदेश के 45 हजार युवाओं को इसी सत्र में रोजगार देगी सरकार!
वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ सरकार युवाओं को लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों में नौकरियों के अवसर देने जा रही है। युवा एक मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य इसी वित्तीय सत्र में 45 हजार युवाओं को नौकरी देने का है।

मुख्य सचिव एसआर मोहंती इस संबंध में बैठक कर चुके हैं। इसमें तय किया गया है कि युवा उद्यमी, युवा स्वरोजगार, कृषक उद्यमी और अन्य रोजगार योजनाओं को एक ही पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसमें विभिन्न श्रेणियां होंगी, जिन पर युवा शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के हिसाब से आवेदन कर सकेंगे।

31 मार्च 2018 तक सरकार का 1.35 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य था, लेकिन विधानसभा चुनावों के कारण करीब 60 फीसदी लक्ष्य ही पूरा हो सका है। अब बचे हुए करीब 45 हजार युवाओं को कांग्रेस सरकार इसी वित्तीय सत्र में रोजगार देगी।

आज कैबिनेट बैठक में ये रहेगा खास…
कैबिनेट में यह प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 8 फरवरी को भोपाल दौरे से ठीक एक दिन पहले लाया जा रहा है। कमलनाथ शुक्रवार को राहुल को प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी वचन पूरे करने की रिपोर्ट देंगे।

कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ होगा। पिछली सरकार ने 200 रुपए में बिजली दी थी। इसे कांग्रेस सरकार हाफ करने जा रही है। बिजली कंपनियों को होने वाले घाटे के चलते कर्ज लेने के लिए राज्य सरकार गारंटी भी देगी। इसका प्रस्ताव भी बैठक में लाया जाएगा।

दूसरा बड़ा प्रस्ताव शहरी बेरोजगारों को 4000 रुपए भत्ता देने का है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने युवा स्वाभिमान योजना का प्रस्ताव बनाकर भेजा है।

एयरपोर्ट पर खुलेगा बार
कैबिनेट में एयरपोर्ट पर बार खोलने का प्रस्ताव आ सकता है। बार-रेस्टोरेंट के लिए अभी वहां 1500 वर्गफीट जगह अनिवार्य है। अब वहां कम जगह में बार खोले जा सकेंगे। सभी प्रकार की शराब क्रूज पर भी मिल सकेगी। अभी ड्रॉट बियर, बियर और वाइन ही मिलती है।

कल्याणी दिव्यांग को 600 रुपए पेंशन
बैठक में कल्याणी दिव्यांग को 600 रुपए महीने पेंशन देने का प्रस्ताव आ सकता है। सिंधिया स्कूल को जमीन आवंटन का प्रस्ताव भी आएगा।

इनके लिए भी खास:

बैंककर्मियों को बड़ी राहत: कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कर्मी सरकारी महकमों में मर्ज होंगे…

राज्य, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के अधिकारी-कर्मचारियों की सेवाएं राज्य सरकार के अन्य विभागों में मर्ज होंगी। राज्य सरकार ने संविलियन योजना तैयार की है। इसका लाभ इन बैंकों के ढाई हजार अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा।

बंद हो चुके इन बैंकों के कर्मचारी लम्बे समय से संविलियन की मांग कर रहे थे। योजना के तहत अधिकारियों के पद और योग्यता के मुताबिक अन्य विभागों में उनकी सेवाएं मर्ज होंगी। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता वाली छानबीन समिति निर्णय लेगी। इनकी पदस्थापना विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर की जाएगी।


पेंशनर्स के लिए तोहफा: सरकार 10 साल बढ़ाएगी दायरा, बुजुर्गों को 70 साल तक मिलेगा पेंशन का लाभ…

लोकसभा चुनाव के पहले सरकार पेंशन राशि बढ़ाने के साथ इसका दायरा भी बढ़ाएगी। अब 60 साल की उम्र की बजाए 70 साल की उम्र तक पेंशन दी जाएगी। इस दायरे में 23 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पहले ही साल में आ जाएंगे। दायरा बढ़ाए जाने से सरकार पर औसतन 300 करोड़ का बोझ बढऩे का अनुमान है।

अभी औसत 100 से 300 रुपए प्रति महीने की पेंशन विभिन्न श्रेणियों में मिलती है। यह पेंशन अब तीन गुना की जा रही है। इसमें 600 से 1000 रुपए तक पेंशन होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बड़ा वर्ग है, जिससे कांग्रेस सरकार को फायदे की उम्मीद है।

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