सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 38 प्रस्ताव रखे गए, जिन पर चर्चा हुई। मध्यप्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्र ने मीडिया को कैबिनेट बैठक के अहम फैसलों की जानकारी दी।
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01.30PM
-मुख्यमंत्री विवाहिता बहन योजना 50 साल की अविवाहित महिलाओं को मिलेगी पेंशन, प्रस्ताव को मंजूरी।
-प्रदेश के मठ और मंदिरों के लिए मध्य प्रदेश मंदिर प्रबंधन संस्थान की स्थापना और पुजारी कल्याण कोष का गठन होगा।
-भोपाल-इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए नए पदों को मंजूरी।
-मेट्रो के लिए बॉंड के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी।
-उज्जैन जिले में मागडोन को तहसील बनाने का फैसला हुआ।
-ग्राम नीलकंठ की निजी भूमि जो नर्मदा नदी की बाढ़ के विस्थापितों को बसाया था, उस जमीन के मालिक को दूसरी जगह भूमि दी जाएगी।
-सिराली भी नगर पंचायत बनाई जाएगी। मालनपुर भिंड को भी नगर पंचायत बनाया जाएगा।
-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग का गठन।
-अखिल भारतीय सेवाओं में जाने के लिए सभी वर्गों के 100 छात्रों के लिए कोचिंग के लिए चयन को भी मंजूरी।
इससे पहले कैबिनेट बैठक में 50 साल या उससे ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देने का प्रस्ताव रखने पर विचार हुआ। सरकार चुनाव के पहले ही इसे लागू करना चाहती है। इसके अलावा दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग करने पर प्रतिभावान विद्यार्थियों की फीस सरकार भरेगी। साथ ही बैकलॉग पदों पर भर्ती अभियान की सीमा भी सरकार बढ़ाने जा रही है।
इंदौर-भोपाल मेट्रो का शुभारंभ अहम
चुनाव पहले ही सरकार इंदौर-भोपाल में मेट्रो का शुभारंभ करना चाहती है। इसके अलावा जेलों में 905 में से 180 पदों को प्रमुख मुख्य प्रहरी के पद पर अपग्रेड करना, थानों में महिलाओं के लिए अलग कक्ष निर्मित करना, जून 2017 के आंदोलन में रतलाम में उपनिरीक्षक पवन यादव की आख खराब होने से उनके बेटे धीरज यादव को नियुक्ति देने, इको पर्यटन के लिए अनुदान निरंतर रखने, 50 साल से ज्यादा की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देने, राज्य खाद्य आयोग के गठन का अनुसमर्थन, पुजारी कल्याण कोष गठित करने, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सरकारी जमीन का वार्षिक भू-भाटक माफ करने, सविंदा आयुष चिकित्सकों को बोनस अंक देने, आइएएस नीरज दुबे की पत्नी रश्मि को देश के बाहर इलाज कराने खर्च का भुगतान करने, विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए मुंबई की संस्था से डिप्लोमा कोर्स कराने, इंदौर स्मार्ट सिटी के लिए भूमि आवंटन संबंधित और श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा संबंधित प्रस्ताव आएंगे।
