धरना, प्रदर्शन कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगा 26 हजार वेतन

न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए करने, सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर 10 हजार रुपए न्यूनतम पेंशन देने सहित आधा दर्जन से अधिक लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर घेराव व प्रदर्शन किया।

भिण्ड. श्रमिक संगठनोंं के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत आयोजित इस हड़ताल में कार्यक्र्ताओं ने जिलाध्यक्ष साधना सिंह भदौरिया के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पोषण टेकर एप-4 श्रम संहिता को तुरंत समाप्त करने, परियोजनाओं के निजीकरण का प्रयास तुरंत रोकने, परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने, आंनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह मानदेय देने, कार्यकर्ता व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रुके हुए मानदेय का शीघ्र भुगतान कराने, मिनी कार्यकर्ताओं को भी पूर्ण दर्जा देने, आंगनवाड़ी सहायिका को 10 साल की सेवा के बाद क्रमोन्नति देने की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही।
दूसरा ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संयुक्त किसान मोर्चा एवं राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने दिया। सीटू ने इसमें समस्त फसलों का लाभकारी समर्थन मूल्य घोषित करने, समस्त कर्मचारियों को न्यूनतम 26 हजार रुपए वेतन व 10 हजार रुपए मासिक पेंशन, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार एवं 700 रुपए मजदूरी, संविदा अतिथि, ठेका, अग्निवीर योजनाएं बंद कर शासकीय विभागों में रिक्त खाली पद भरने, सार्वजनिक संपत्ति व सरकारी विभागों का निजीकरण रोकने, शिक्षा व स्वास्थ्य की नि:शुल्क व्यवस्था करने की मांग इसमें शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पोषण टेकर एप एवं चार श्रमि संहितओं व नया ड्राइवर कानून रद्द करने, किसान, खेत मजदूर, विद्यार्थी एवं छोटे व्यापारियों का कर्ज बड़े उद्योगपतियों की तरह एक मुश्त एक बार में माफ करने के साथ विद्युत बिल विधेयक 2020 वापस लेने की मांग की गई। आंदोलन में सीटू महासचिव अनिल दौनेरिया, मप्र किसान सभा के जिलाध्यक्ष प्रेमनारायण माहौर, जिला महासचिव राजेश शर्मा एवं सीटू के जिलाध्यक्ष विनोद सुमन शामिल हैं।

अन्य मांगों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ताओं केा वर्ष 2022 एवं 23 के बकाया मानदेय का भुगतान, कार्यकर्ताओं को पिछले दो माह का बकाया मानदेय एवं पिछले माह का भवन किराया दिलाने, लोनिवि में कार्यभारित चौकीदारों को वर्ष 2023 की सादा एवं गर्म वर्दी जल्द दिलाने, पीएचई व जल संसाधन विभाग में 2016 से बकाया एरियर का भुगतान करने की मांग की गई। सातवें वेतनमान का लाभ एवं एरियर भुगतान भी दिलाने की मांग की है।

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