सिर्फ औपचारिकता बनकर नहीं रह जाए वन स्टॉप सेंटर : कलेक्टर

भारत सरकार के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने की पहल, वन स्टॉप सेंटर का करें प्रचार-प्रसार

बैतूल। ङ्क्षहसा से पीडि़त महिलाओं को अब आश्रय के लिए भटकना नहंीं पड़ेगा। ऐसी महिलाओं और युवतियोंं के लिए वन स्टॉप सेंटर का सोमवार कलेक्टर ने पुराने जिला पंचायत भवन मे शुभारंभ किया है। सेंटर पर ही महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा और विधिक सहायता नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर शशांक मिश्र और बाल कल्याण समिति सदस्य रश्मि साहू द्वारा वन स्टॉप सेंटर का पुराने जिला पंचायत भवन में फीता काटकर सोमवार को सेंटर का शुभांरभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर मिश्र ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर सिर्फ औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि पीडि़तों को इसका लाभ मिले इसके लिए इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।

सेंटरों से अच्छे परिणाम मिल रहे है
हिंसा पीडि़़त महिलाओं को आसरे के साथ-साथ सुविधा उपलब्ध हो सकें। अन्य जिलों में खुले वन स्टॉप सेंटरों के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से बैतूल के वन स्टॉप सेंटर के भी परिणाम सामने आना चाहिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत क्षितिज सिंघल, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष प्रशांत मांडवीकर, डीपीओ सुमन पिल्लई, डीडब्ल्यूईओ राधेश्याम वर्मा, पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थी। सेंटर पर घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं, बालिकाओं के सहायतार्थ आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

महिलाओं के साथ रह सकेंगे बच्चे और युवती
महिलाओं को 5 दिनों तक आश्रय की सुविधा मिलेगी। आवास के साथ-साथ भोजन, कपड़े, टेलीविजन मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।महिला के साथ में 0 से 7 वर्ष तक के बाल एवं 0 से 18 वर्ष तक की आयु की बालिका को भी आश्रय दिया जाएगा। डीपीओ द्वारा वन स्टॉप सेंटर की आवश्यकता और उद्देश्य के विषय में विस्तार से बताया। वहीं इस अवसर पर सीडब्ल्यूसी सदस्य संजय शुक्ला और इरशाद हिन्दुस्तानी द्वारा बेहतरीन तरीके से कैसे वन स्टॉप सेंटर चलाया जा सकता है इससे संबंधित अपने-अपने विचार रखे और सुझाव दिए।