बंडीपुर-तल्लीच्चेरी एलिवेटेड रोड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

बेंगलूरु में 10 नवंबर को विरोध प्रदर्शन

बेंगलूरु. केन्द्रीय वन व पर्यावरण विभाग ने कर्नाटक और केरल को जोडऩे वाले बंडीपुर-तल्लीच्चेरी राजमार्ग से जुड़े अभयारण्य में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 47 किमी लंबा एलिवेटेड रोड बनाने व मौजूदा सड़क मार्ग को तोड़कर वन विकसित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।
कर्नाटक सरकार द्वारा इस मार्ग पर रात के समय वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में केरल सरकार व वहीं की परिवहन संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने दखल करते हुए हलफनामा दायर करके कहा कि इस राजमार्ग के कारण वन्यजीवों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होने देने के लिए एलीवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद इस मार्ग के नीचे के मार्ग को पूरी तरह से खोदकर वृक्ष लगाकर वन विस्तार किया जाएगा।
बहरहाल, पर्यावरणवादियों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि एलीवेटेड रोड बनाकर रात के समय वाहनों के आवागमन की अनुमति देने पर प्राकृतिक वन क्षेत्र कंकरीट के जंगल में तब्दील हो जाएगा।
उनका यह भी कहना है कि रात के समय इस मार्ग पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने का कर्नाटक सरकार का निर्णय के अनुसार वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तता एलीवेटेड कारीडोर का भी निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।
इन पर्यावरणवादियों ने आगामी 10 नवंबर को इसके खिलाफ बेंगलूरु में व्यापक जन आंदोलन छेडऩे का आह्वान किया है। पर्यावरणवादियों की इस माँग से सतर्क होकर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र के इस निर्णय से राज्य सरकार सहमत नहीं है।