ब्राह्मण विकास बोर्ड का गठन करेगी सरकार

मंत्रिमंडल की बैठक

पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में महिलाओं को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा
विद्यार्थियों को साइकिल वितरण के लिए 189 करोड़ जारी
बेंगलूरु. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की राजनीति चाल को काटने के लिए सत्तारुढ गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने राज्य में ब्राह्मण विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा है।
गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में ब्राह्मण समुदाय के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए ब्राह्मण विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया है और बोर्ड के गठन के लिए 25 करोड़ रुपए जारी होंगे। राज्य में पांच फीसदी ब्राह्मण आबादी है जो आगामी लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री कृष्णा बेरेगौड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
कारटगी, रानीबेन्नूर, हुब्बली, बेलगावी तथा यशवंतपुर कृषि उपज मंडियों के विकास के लिए नाबार्ड से 300 करोड़ रुपए की सहायता दिलाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि सरोजिनी महिषी की रिपोर्ट के आधार पर कन्नडिग़ाओं को निजी कंपनियों में आरक्षण दिलाने को कानूनी सुदृढ़ता प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी सुविधाएं प्राप्त निजी कंपनियों में ग्रुप सी व डी के पदों की नियुक्तियों में कन्नडिग़ाओं को वरीयता देने के लिए नियमों में संशोधन का निर्णय किया। उन्होंने बताया कि अब तक विकलांगों को 7 शारीरिक विकलांगताओं के आधार पर विकलांग सुविधाएं दी जाती थी पर अब इन विकलांगताओं को 21 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।