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बैंगलोर

बीबीएमपी का बजट 2019-20 : शहरी मतदाता को रिझाने के प्रयास

BBMP budget 2019-20 : जनकल्याण की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, प्रभावी प्रशासन, बुनियादी समस्याओं के समाधान का प्रयास

बैंगलोरFeb 19, 2019 / 01:52 am

शंकर शर्मा

बीबीएमपी का बजट 2019-20

बीबीएमपी का बजट 2019-20 : शहरी मतदाता को रिझाने के प्रयास

बेंगलूरु. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहरी मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के 2019-20 के बजट में आर्थिक रूप से कमजोर, मध्यम वर्ग और महिलाओं के लिए भरपूर घोषणाएं की गईं। कर एवं वित्त स्थायी समिति की चेयरमैन एसएम हेमलता ने सोमवार को 10,688.63 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

महापौर एम. गंगाम्बिके और समिति की अध्यक्ष दोनों के महिला होने से बजट में माहिलाओं के लिए जैसी की उम्मीद की जा रही थी, महिलाओं के स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महालक्ष्मी योजना, मोबाइल कैंटीन आधारित अन्नपूर्णेश्वरी योजना समेत महिला कल्याण की कई योजनाओं की घोषणा की।

पालिका को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। बजट में कर के रूप में 3500 करोड़ रुपए संग्रहित करने, बकाया कर के रूप से 100 करोड़ रुपए जुटाने, शिक्षा संस्थानों से कर संग्रहित करने के प्रावधान किए गए हैं।

संसाधन जुटाने के लिए राजस्व सतर्कता दलों को गठित करने, खाता दस्तावेजों का ऑडिट, अभियान के तहत बकाया कर संग्रहण, 100 भवनों के लिए टोटल स्टेशन सर्वेक्षण, बकाया सुधार शुल्क 400 करोड़ रुपए की वसूली, केंद्र और सरकारी भवनों पर सेवा शुल्क के रूप में 75 करोड़ रुपए की आमदनी, मोबाइल टॉवर शुल्क से 50 करोड़ रुपए, शहरी योजना विभाग से 841.20 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार से 405.76 करोड़ रुपए और राज्य सरकार से 3200.35 करोड़ रुपए संग्रहित होंगे।


बजट में प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार, गिरवी रखी पालिका की संपत्तियों को मुक्त कराने, संपत्ति कर, जल संसाधन एकत्र करने के आवश्यक कदम उठाने, संपत्तियों का टोटल सर्वेक्षण, विज्ञापन कर, गैर कर आय बढ़ाने के प्रावधानों की घोषणा की गई है। महिलाओं के लिए आरोग्य कवच, सामान्य कल्याण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, संस्कृति एवं खेल, सार्वजनिक संपर्क, विपणन के लिए भी आवंटनों का पर्याप्त उल्लेख है।

शहर में कचरा निस्तारण की समस्या हल करने, संपत्तियों की रक्षा और अतिक्रमित संपत्तियों को कब्जे में लेने, वन एवं पर्यावरण की रक्षा, झील, तालाबों का संरक्षण करने और पर्यटन स्थलों का दर्जा देने, वार्ड स्तर के निर्माण कार्य आरंभ करने, बरसाती नालों की सफाई, सडक़ों के विकास और अन्य समस्याओं के निवारण को प्रमुखता दी गई है। बजट भाषण के दौरान विपक्षी पार्षद लगातार अपर्याप्त आवंटन का आरोप लगा कर हंगामा करते रहे।

शिक्षा विभाग पर विशेष ध्यान
बीबीएमपी ने शिक्षा विभाग से संबंधित कई अहम योजनाएं घोषित कर यह बताने की कोशिश की है कि उसका इस पर विशेष ध्यान है।
स्कूल,कॉलेजों केे छात्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को नकद पुरस्कार।
छात्रों को शैक्षणिक टूर के लिए 1.50 करोड़।
बीएमटीसी बस के मुफ्त बस पास के लिए 1 करोड़।
पीयूसी छात्रों को दोपहर में गरम भोजन के लिए 1 करोड़।
स्कूल, कॉलेजों में आरओ संयंत्र स्थापित करने के लिए 1 करोड़।
स्कूल, कॉलेजों में बारिश के पानी को संग्रहित करने (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) करने 2 करोड़।
पालिका स्कूलों के छात्रों के उपचार के लिए 1 करोड़।
स्वच्छता सैनिटरी इन्सीनरेटर मशीनों की खरीदी के लिए 50 लाख।
पालिका के स्कूलों और कॉलेजों की मरम्मत और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है।


परिवहन ढांचा सुधारने की योजना
छह एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 1000 करोड़ का अनुदान।
अगले 3 साल में 5 लाख एलइडी स्ट्रीट लाइट।
बेंगलूरु के प्रमुख वाणिज्य सडक़ें चर्च स्ट्रीट, कमर्शियल स्ट्रीट और ब्रिगेड रोड को फुटपाथ सडक़ों में परिवर्तित किया जाएगा।
पार्किंग नियम और अनुष्ठान योजना नीति के तहत 10,000 वाहनों की पार्किंग के लिए 87 चयनित सडक़ों पर स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध होगी।
हेब्बाल और केआरपुरम फ्लाई ओवर के अतिरिक्त लूप निर्माण।
गोरागुंटेपाल्या में नए अंडर पास पर 195 करोड़ खर्च किए जांएंगे।


महालक्ष्मी योजना : नवजात कन्या को 1 लाख रुपए
उपालिका की महालक्ष्मी योजना के तहत 24 मेटरनिटी अस्पतालों में 1 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जन्म लेनेे वाली हर बच्ची को 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा।

आरोग्य कवच मोबाइल बस के माध्यम से कैंसर जांंच के लिए आधुनिक सुविधा वाली दो बस खरीदने को क्र३ करोड़।
स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत नए डायलिसिसकेंद्र खोलने और निगरानी के लिए 25 करोड़।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हृदय रोगियों को मुफ्त स्टेंट लगाने और अधिक चिकित्सा के लिए 4 करोड़।
बाइक एम्बुलेंस के लिए क्र२ करोड़।
दासप्पा मेटरनिटी अस्पताल में जीरियाट्रिक आउट पेशेंट विभाग डे केयर सेंटर आरंभ करने 50 लाख।
किदवई अस्पताल की धर्मशाला के नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए।
एसडीएस राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिसीज अस्पताल में धर्मशाला निर्मित करने 5 करोड़ रुपए।
वायु शुद्धिकरण यंत्रों के लिए 5 करोड़ रुपए।
निम्हांस अस्पताल के सहयोग से नशा निवारण केंद्र आरंभ करने 2 कोरड़ रुपए आरक्षित।
तायी मडिलू योजना के लिए 1.50 करोड़ रुपए का अनुदान।
गर्भवती महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की गोलियां का वितरण।
नए प्राणी चिकित्सा केंद्र स्थापित करने 5 करोड़ रुपए।
बीमारी और हादसे का शिकार प्राणियों को आपात चिकित्सा के लिए ऐंबुलेंस सेवा करने 25 लाख रुपए आरक्षित रखे गए हैं।

कल्याणकारी कार्यों को अधिक तरजीह
बेंगलूरु. पालिका ने बजट में कल्याणकारी कार्यक्रमों को महत्व दिया गया है। इसके लिए 645.97 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। बजट आवंटन के कुछ विशेष बिंदु इस प्रकार हैं:

हर वार्ड में 10-10 आवास बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए।
अजा-जजा वर्ग के क्षत्रों के विकास के लिए 60 करोड़ रुपए।
पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को व्यक्तिगत आवास हर वार्ड में 5 के हिसाब से 50 करोड़ रुपए आरक्षित।
अन्नपूर्णेश्वरी योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने को मोबाइल कैंटीन सुविधा हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 वाहन के लिए 50 फीसदी सब्सिडी देने के लिए 5 करोड़।

डॉ. बाबू जगजीवनराम नगर सार्वजनिक अस्पताल, जेजे नगर में कैंसर उपचार विभाग आरंभ करने 50 करोड़।

सभी वार्डों में महिला कार्यक्रमों के लिए प्रति वार्ड 10 लाख रुपए।

फुटपाथ व्यापारियों की सहायता करने के लिए हर वार्ड के लिए ठेला गाडिय़ां वितरित करने 4 करोड़।

विकलांग कल्याण कार्यक्रमों लिए 75 करोड़ रुपए का अनुदान।
मूक, बधिर और दृष्टिबाधित स्कूल चला रहे संस्थानों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन।
हर वार्ड के लिए 10 वाहनों के हिसाव से तीन पहिया वाहन
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने विकलांगों को आर्थिक सहायता।
किन्नरों के कल्याण के लिए 1 करोड़।

हर वार्ड में 50 साइकिल वितरित करने 4 करोड़।
हर वार्ड में 50 सिलाई मशीनों के वितरण के लिए 8 करोड़ रुपए।
वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 5 करोड़।

नव बेंगलूरु के लिए 8015 करोड़ रुपए से बुनियादी ढांचा बेहतर करने का लक्ष्य
बेंगलूरु. नव बेंगलूरु योजना के तहत 8015 करोड़ की लागत से कई विकास कार्य और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य रूप से बुनियादी ढांंचे को बेहतर करने पर जोर दिया गया है।

वाइट टापिंग के लिए 1172 करोड।
झीलों के विकास के लिए 348 करोड़।
सड़क़ों के विकास के लिए 2246.68 करोड
ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए 534.60 करोड़
बरसाती नालों के विकास के लिए 1321.14 करोड़
फुटपाथों के विकास के लिए 75 करोड़
110 गांवों की सडक़ों के विकास के लिए 275 करोड़
आइटीपीएल को जोडऩे वाली 14 सडक़ों के लिए 80 करोड़
एनएएल-विंड टनल सडक़ निर्माण के लिए 65 करोड़
कचरा निस्तारण के लिए 753 करोड़
भवनों, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत के लिए 247.95 करोड़
रक्षा विभाग से मिली जमीन की परियोजनाओं के लिए 195 करोड़

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