इसके साथ ही जनपद बलरामपुर के संयुक्त जिला चिकित्सालय में भारी अव्यवस्थाओं के बीच सांसद श्रावस्ती दद्दन मिश्र विधायक सदर पलटू राम तथा विधायक तुलसीपुर पुर कैलाश नाथ शुक्ला द्वारा प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के समय जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमा द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं किया गया। इतनी महत्वपूर्ण योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रचार-प्रसार से लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जो तैयारी की गई थी वह नाकाफी थी। दूर दूर से आए लोगों के लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। थोड़ी बहुत जो कुर्सियां मौजूद थी उन पर विभाग के कर्मचारी विराजमान रहे। खेती की तमाम गणमान्य नागरिकों तथा योजना की जानकारी लेने पहुंचे लोगों को कार्यक्रम के दौरान खड़े होकर संबोधनों को सुनना पड़ा। इंतजाम इतना कामचलाऊ था कि कार्यक्रम पूरा होने तक कुर्सियों का इंतजाम नहीं हो सका। अपने संबोधन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी घनश्याम सिंह ने योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 1 लाख 18 हजार लोगों का चयन वर्ष 2011 के बेसलाइन सर्वे के आधार पर किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा जो लोग पात्र हैं उनकी सूची अलग से केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और वहां से स्वीकृति के बाद उन्हें भी लाभ दिलाया जाएगा। मुख्य अतिथि सांसद दद्दन मिश्र ने भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया तथा कहा कि अभी तक केवल ₹30 हजार आर्थिक मदद इलाज के लिए पूर्व सरकारों द्वारा दिया जाता था परंतु अब प्रधानमंत्री आरोग्य आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित व्यक्तियों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा और इसके लिए उन्हें अपने नजदीकी अस्पताल तक केवल जाना होगा।
सदर विधायक पलटू राम ने अपने संबोधन में योजना को जन जन के लिए उपयोगी बताया तथा कहा कि इस योजना से गरीब तथा असहाय लोगों को लाभ मिलेगा। विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला ने योजना को गरीबों के लिए वरदान के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक गैसड़ी के प्रतिनिधि मिथिलेश सिंह, सीएमएस राजेश गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डॉ जयंत कुमार के अलावा अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
सभी पात्र को नहीं मिल पाएगा लाभ
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में कराए गए बेसलाइन सर्वे में बड़े पैमाने पर त्रुटि उभर कर सामने आई है। इस बात को जिला प्रशासन भी अब मानने लगा है की बेसलाइन सर्वे में लगभग 40% पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं । वहीं तमाम अपात्र व्यक्तियों को इस सर्वे के आधार पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है । सरकार जो भी योजना गरीबों के लिए लागू करती है उसका आधार वर्ष 2011 का बेसलाइन सर्वे बनाया जाता है । यही कारण है कि वास्तविक लाभार्थी तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं । आज यह सवाल सांसद दद्दन मिश्रा से लिया गया तो उन्होंने इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया । उन्होंने कहा कि योजनाओं को लागू करने के लिए कोई ना कोई तो आधार बनाना ही पड़ेगा जबकि लोगों की मांग है कि बेसलाइन सर्वे को दुरुस्त कराना आवश्यक है । यदि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है तो बेस लाइन सर्वे पुनः कराना होगा ।
