किसानों के पंजीयन के लिए और 13 केन्द्रों को मिली अनुमति

अब 165 केन्द्रों में हो रहा किसानों के पंजीयन का कार्य, 41 हजार से अधिक किसानों का हो चुका है पंजीयन

बालाघाट. जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन का कार्य शुरू है। लेकिन पंजीयन का कार्य काफी मंद गति से हो रहा है। जिले में सवा लाख से अधिक किसान है। मौजूदा समय में ४११२० किसानों का पंजीयन हो चुका है। जबकि पंजीयन का कार्य १६ अक्टूबर तक किया जाना है। पंजीयन के लिए अब महज एक सप्ताह का ही समय शेष है। पंजीयन का कार्य 16 अक्टूबर तक सुबह ८ से रात्रि ८ बजे तक किया जा रहा है। इसके अलावा अरहर, उड़द, तिल्ली, मक्का का पंजीयन 23 अक्टूबर तक किया जाएगा।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीके सागर ने विगत खरीफ मौसम में जिन किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने के लिए उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया था और जिनके द्वारा अपनी मूलभूत जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं चाहा गया है, ऐसे किसानों को इस वर्ष खरीफ विपणन में पंजीयन दस्तावेज व अन्य आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे किसानों को गत वर्ष के पंजीयन के डाटा के आधार पर समर्थन मूल्य पर धान व मोटा अनाज विक्रय के लिए पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
इधर, समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जिले में किसानों का पंजीयन का कार्य 152 केन्द्रों पर किया जा रहा है। जिले में 13 केन्द्र ऐसे थे जहां पर पंजीयन केन्द्र स्थापित नहीं हो रहे थे। जिससे किसानों को असुविधा हो रही थी। जिले के किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के प्रयासों से इन केन्द्रों को पंजीयन के लिए खोलने की शासन से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इ-उपार्जन पोर्टल पर उक्त केन्द्र स्थापित हो चुके है। इस प्रकार अब जिले के 165 केन्द्रों पर किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। जिले के जिन 13 केन्द्रों को किसानों के पंजीयन के लिए प्रारंभ किया गया है, उनमें मिरेगांव, मोहगांव (धपेरा), कारंजा, बिरनपुर, साडरा, भानेगांव, दहेगांव, मिरिया, घोटी, देवरबेली, बडगांव, कटेदरा, सिवनी और वारा शामिल है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अपना पंजीयन नजदीकी धान उपार्जन केन्द्र पर जाकर 16 अक्टूबर के पूर्व करवाएं।

Bhaneshwar sakure
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Web Title: 13 centers received permission for registration of farmers
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