आयुक्त कार्यालय के सभागार आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम ने सबसे पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान आज़मगढ़ में पर्याप्त संसाधन के बाद भी आपराधिक घटनाओं में अपेक्षित कमी का अभाव मिलने तथा मऊ में रोक के बावजूद वाहनों पर लाल एवं नीली बत्तियों के प्रयोग पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों का तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिये। बलिया के सम्बन्ध में कहा कि बिहार से सटा होने के कारण यहॉं अपराध और तस्करी की संभावनायें अधिक रहती हैं, इसलिए इस पर फोकस करना जरूरी है। सीएम पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुल लगाने के लिए टॉंप-10 अपराधियों की सूची तैयार करें तथा किसी भी घटना घटित होने से पहले ही उनपर कठोर कार्यवाही करें। ताकि अन्य अपराधियों में कानून व्यवस्था का भय पैदा हो सके।
उन्होंने वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत एवं आपराधियों के साथ साठगॉंठ रखने वाले पुलिस कर्मियों की सूची भी तैयार कर उन्हें दूसरी जगह स्थानान्तरित करने को कहा। साथ ही अपराध होने पर थाने और सर्किल के अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था समाज की आधारशिला है, यदि यह सुदृढ़ नहीं तो शेष कार्य आगे बढ़ा पाना संभव नहीं हो सकेगा। बाल अपराध, यौन अपराध, महिला अपराध सहित अन्य जघन्य अपराधों में यह सुनिश्चित किया जाये कि चार्जशीट आदि समय से दाखिल हो फास्ट्रैक कोर्ट में ले जाकर उसकी प्रभावी पैरवी कराते हुए अपराधी को सजा करायें। पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि किसी भी पुलिसकर्मी के विरुद्ध यदि अवैध वसूली की शिकायत मिलती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुए सख्त कार्यवाही की जाए। युनिफार्म के बल पर अराजकता, अवैध वसूली, तस्करी आदि पर सख्ती से रोक लगाई जाय।
विकास कार्यो की समीक्षा में सीएम ने मण्डल में तीनों जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जियो टैगिंग की स्थिति सन्तोषजनक नहीं पाई। इस पर नराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल जियो टैगिंग का पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि जेई के उपचार की सभी व्यवस्थायें हर समय तैयार मिलनी चहिए। सुविधाओं के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। पालिथीन एवं थर्माकोल के प्रति पूरी ताकत के साथ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हुए इसे पूरी तरह से प्रतिबन्धित करने का निर्देश दिया। कहा कि प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) में लाभार्थियों के चयन में प्रायः अवैध धन उगाही की शिकायतें मिलती रहती है। भविष्य में इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्यवाही करें। आयुष्मान भारत की समीक्षा में मण्डल के तीनों जनपदों में गोल्डेन कार्ड वितरण की कम स्थिति पर भी असन्तोष व्यक्त किया। निर्देश दिया कि जो कार्ड आ गये हैं उसका वितरण तत्काल कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकों का वितरण तथा जुलाई माह के अन्त तक ड्रेस का वितरण हो जाना चाहिए। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है इसमें स्कूल के सभी बच्चों को पौधरोपण के प्रति जागरूकत करें तथा प्रयास करें कि प्रत्येक छात्र एक पेड़ अवश्य लगायें।
उन्होने नगरीय क्षेत्रों में वाहन स्टैण्ड, सड़कों के किनारे दुकानदारों आदि से अवैध वसूली पर सख्ती से अंकुश लगाने का निर्देश दिए। कहा कि एण्टी भू माफिया के अन्तर्गत जमीन को खाली करायें और जो भूमि खाली हो रही है उसे पात्र लाभाथियों में आवंटित भी करें। अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलायें इसके साथ ही सरकारी दुकानों की भी चेकिंग करें ताकि अवैध शराब की बिक्री रुक सके। अवैध बूचड़खाने बन्द कराने, बिना टैक्सी स्टैण्ड के वाहन से वसूली पर रोक लगाने का निर्देश दिया। सभी जिला मुख्यालयों पर एक सुन्दर पार्क हेतु कार्ययोजना बनाने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश दिया ताकि बच्चों के स्वस्थ मनोरंजन के साथ ही अन्य लोग भी उसमें मार्निंग वाक कर स्वास्थ्य लाभ ले सकें।
उन्होंने जिलाधिकारी आज़मगढ़ को जनपद में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु जल्द से जल्द भूमि चयन कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कहा कि किसान सम्मान निधि में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमन्त्री ने निर्देश दिया कि लघु, सीमान्त आदि किसानों की कैटेगरीवाईज लिस्ट तैयार रखी जाये। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की धीमी प्रगति पर भी असन्तोष व्यक्त किया तथा सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिग्रहण एवं पुनर्ग्रहण का कार्य तत्परता से पूरा किया जाये।
