सूरत मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार को कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करने की घोषणा की थी। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग से आश्वासन मिलने पर हड़ताल टाल दी। देर शाम को राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल छात्रों की सभी मांग और समस्या एक सप्ताह में हल होने का आश्वासन दिया है।
जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने गुरुवार को सुबह आठ बजे के बाद कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज डीन तथा गांधीनगर अधिकारियों को आवेदन किया था। लेकिन गुरुवार सुबह कॉलेज प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टरों को उनकी मांग स्वीकारे जाने का भरोसा दिया। साथ ही कोरोना मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं आने की बात भी कही। रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोविड अस्पताल में काम जारी रखा। दोपहर में प्रशासन ने न्यू सिविल अस्पताल में ओपीडी बंद करने का निर्णय कर लिया। रेजिडेंट डॉक्टरों ने मरीजों का भार बढऩे के कारण परिस्थिति को देखते हुए सामान्य ओपीडी बंद करने की मांग की थी।
रेजिडेंट डॉक्टरों ने बताया कि मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री कोरोना वॉरियर्स सम्मान योजना के तहत कोविड अस्पताल में मरीजों का इलाज करने वाले स्टाफ को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई थी। इसमें कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल समेत अन्य मेडिकल स्टाफ को शामिल किया गया था। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को 30 दिन से अधिक कोविड अस्पताल में कार्य करना निर्धारित किया गया था।
अब रेजिडेंट डॉक्टरों को यह राशि अगले एक सप्ताह में देने का आश्वासन दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री किशोर कानाणी और मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. ऋतंभरा मेहता ने सात दिन में प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। इसके अलावा कर्मचारियों और आधुनिक साधनों की व्यवस्था जल्द करने का भी भरोसा दिया है।