Surat/ कोविड-19 के कार्य में शामिल शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करने की मांग

प्राथमिक शैक्षिक महासंघ ने कोरोना से जुड़े कामों में शिक्षकों को हो रही परेशानियों को लेकर मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा

सूरत. कोविड -19 से जुड़े कार्यो में शामिल सूरत महानगरपालिका संचालिक नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स के तौर पर घोषित करने की मांग की गई है। सोमवार को प्राथमिक शैक्षिक महासंघ ने मनपा आयुक्त को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपकर कोविड-19 से जुड़े कार्य करने में शिक्षकों हो रही परेशानियों से अवगत कराया और जल्द से जल्द हल निकलाने की मांग की।

अध्यक्ष महेश एम.पटेल, संगठन मंत्री भाऊसाहेब के.पाटिल और महामंत्री डॉ.दिनेश एस.वाघ ने सोमवार से मनपा आयुक्त बंछानिधि पानी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि मार्च महीने से शिक्षक कोविड -19 से जुड़े कार्यो में शामिल है, लेकिन उन्हें कोरोना वॉरियर्स नहीं समझा जाता, जिससे सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के लिए जो आर्थिक सहायता की घोषणा की है उससे शिक्षक वंचित है। यदि किसी शिक्षक की कोरोना से मौत होती है तो मनपा की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए। शिक्षकों को जो कार्य सौंपा जा रहा है, उसमें 15 दिन के बाद रोटेशन प्रणाली लागू की जाए। शिक्षकों उनकी स्कूल के आसपास की सोसायटियों में ही सर्वे का काम सौंपा जाए, जिससे स्कूल के छात्रों को होम लर्निंग भी कराई जा सकें। कोविड 19 से जुड़ेे कार्यो में शामिल शिक्षकों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी दी जाए। कोविड 19 से जुड़े कार्यो में शामिल यदि कोरोना से संक्रमित होता है तो उसे ऑन ड्यूटी माना जाए और शिक्षक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटीव आता है तो उनका उपचार नि:शुल्क किया जाए। धनवंतरी रथ से शिक्षकों को मुक्ति दी जाए, जिस स्कूल के शिक्षका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटीव आता है तो उस स्कूल में जल्द डिसइन्फेक्शन की कार्रवाई की जाए, कोविड 19 के साथ मध्याहन भोजन, अनाज वितरण और होम लर्निंग जैसे कार्य भी शिक्षक कर रहे है, तब किसी भी स्कूल से 50 फीसदी से अधिक स्टाफ को कोरोना से जुड़े कार्यो में शामिल न हो इसका ध्यान रखा जाए। कोविड़ से जुड़े कार्यो में शामिल शिक्षकों को सुरक्षा के उपकरण मुहैया करवाए जाए। वहीं लंबे समय से शिक्षक कोविड 19 से जुड़े कार्यो में शामिल है तब 50 फीसदी शिक्षकों को मुक्ति देकर मनपा संचालित सुमन हाइस्कूल, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, ग्रांटेड, नॉन ग्रांटेड स्कूल के कर्मचारी और स्टाफ, आइटीआई तथा ग्रांटेड कॉलेज के प्राध्यपक, पंचायत और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इस राष्ट्रीय कार्य में शामिल किया जाए।