MP Reeti Pathak की विंध्य क्षेत्र को बड़ी सौगात

-रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन के लिए बड़ा बजट आवंटन

<p>सांसद रीति पाठक</p>
सीधी. MP Reeti Pathak ने विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन के लिए बड़ा बजट आवंटित कराया है। विंध्य क्षेत्र के इन तीनों बड़े स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन तैयार होने के बाद स्थानीय नागरिकों और खास तौर पर व्यापारियो को बड़ा लाभ होगा।
सांसद पाठक ने रीवा-सीधी-सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है। इसमें से सीधी (नौढि़या) तक रेलवे लाईन बिछाने के लिए 60 करोड़ रूपये कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सीधी तथा सीधी से सिंगरौली रेलवे लाईन परियोजना के लिए 140 करोड़ रूपये कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी सिंगरौली को प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए बजट की कमी नहीं होगी। शेष राशि भी अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी।
सांसद पाठक ने रेलवे लाइन निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा होना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करना होगा ताकि एक टीम की तरह काम हो सके। कहा कि रेल लाईन का कार्य समय से पूर्ण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होने कहा कि यह कोशिश की जाए कि रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य अनावश्यक रूप से बाधित न हो। उन्होने कहा कि सभी संबंधित विभाग नियमित संवाद बनाए रखें तथा आने वाली समस्याओं का तत्परता से निराकरण करें। सांसद ने कहा कि यदि कार्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, समस्या का तत्वित निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। सांसद पाठक ने ये बातें रीवा-सीधी-सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण के प्रगति की समीक्षा के दौरान कहीं।
इस मौके पर कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने बताया कि रीवा-सीधी-सिंगरौली रेलवे लाइन में जिले के 91 ग्राम प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 64 ग्रामों के भू-अर्जन की कार्रवाई पूरी हो गई है। शेष 27 ग्रामों के भू-अर्जन की कार्रवाई 2 वर्ष से अधिक होने से व्यपगत हो गयी थी जिसके कारण पुनः उन्हीं गांवों में धारा 11 की अधिसूचना पूर्ण कर 23 ग्रामों में धारा-19 की कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी है। शेष 04 गांवों में धारा-19 की कार्रवाई प्रगति पर है। इसके साथ ही ग्राम नौढि़या के अतिरिक्त रकबे के भू-अर्जन के बाद अवार्ड पारित कर भुगतान की कार्रवाई भी प्रगति पर है।
समीक्षा बैठक में रेलवे विभाग को अधिगृहित भूमि का एलायमेंट मौके पर चेक करने के लिए कहा गया तथा जो खसरे छूट गए हैं उनके भू-अर्जन के लिए मांग पत्र भेजने को कहा गया ताकि भू-अर्जन की कार्रवाई जल्द से जल्द प्रारंभ की जा सके। इसके साथ ही मार्ग में आने वाली शासकीय भूमि को रेलवे के नाम पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली के खंभो को भी स्थानांतरित करने की हिदायत दी गई है।
बैठक में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, उप मुख्य अभियंता निर्माण दीपक मुके, सहायक कार्यकारी निर्माण एके शर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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