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MP सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को मिलेगा इसका लाभ

-शिक्षा विभाग की बैठक में लिया गया निर्णय

सीधीMar 04, 2021 / 09:37 pm

Ajay Chaturvedi

मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की बैठक में मंत्री इंदर सिंह परमार

सीधी. MP सरकार ने छात्रों, युवाओं के हित में बड़ा फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को काफी लाभ होने की उम्मीद जताई जा रहा है।
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस संबध में बताया है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट (सीपीसीटी) सर्टिफिकेट की वैधता अवधि अब 4 वर्ष से बढ़ा कर 7 वर्ष किया जा रहा है। मंत्री परमार के अनुसार इससे प्रदेश में सहायक ग्रेड-3, स्टेनो, डाटाएंट्री ऑपरेटर और आईटी ऑपरेटर जैसे पदों की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को लाभ होगा।
उन्होंने बताया है कि वर्तमान कोरोना काल की परिस्थितियों और परीक्षार्थियों की सहुलियत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि सीपीसीटी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था इस तरह बनाएं कि परीक्षार्थियों का स्कोर कार्ड दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में भी मान्य हो। परीक्षाओं के संचालन की रीयल टाइम मॉनिटरिंग और त्वरित परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीक को अपनाई जाय। परीक्षाओं के संचालन संबंधी सूचनाएं परीक्षार्थियों को प्रचार-प्रसार के सभी माध्यमों पर उपलब्ध कराए जाएं।

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