मनरेगा की धीमी पड़ी रफ्तार, पिछले साल के काम अधूरे

– मनरेगा आयुक्त ने अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के दिए निर्देश.

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रायपुर. राज्य सरकार ने मनरेगा में पिछले साल कई उपलब्धियां अपने खाते में जोड़ी, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में वर्ष 2019-20 में स्वीकृत काम पूरे नहीं हो सके हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक में जब यह जानकारी सामने आई है, तो राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर अधूरे कामों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
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मनरेगा आयुक्त की ओर से परिपत्र जारी में कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाया जाए। उन्होंने 31 जुलाई तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर पूर्ण हुए कार्यों की संख्या, निर्धारित लक्ष्य तथा अपूर्ण कार्यों की जिला स्तर पर कार्यवार गहन समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने परिपत्र में इस बात का भी जिक्र किया है, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपूर्ण मनरेगा कार्यों को पूर्ण करने के संबंध में प्रमुखता से समीक्षा की जा रही है।
मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 एवं पूर्व के सभी अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में जिलों में कार्यरत मनरेगा के सहायक परियोजना अधिकारियों द्वारा 31 जुलाई के पहले 2019-20 तक के अपूर्ण कार्यों में से कुछ को पूर्ण कराते हुए नियमानुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की कार्ययोजना प्रतिवेदित की गई थी।
मनरेगा आयुक्त ने कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के पहले योजना के सभी नियमों, तकनीकी मापदंडों, प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, कार्यस्थल पर नागरिक सूचना पटल के निर्माण, वर्क या केस फाइल तैयार करने संबंधी सभी निर्देशों के अनुपालन के साथ ही एमआईएस में भी कार्यों की सही प्रवष्टि दर्ज करने पर विशेष ध्यान देने कहा है।
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