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अब देश की सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए नई स्कीम ला रही है, जिसके तहत जो लोग अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी की जगह अगर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी या दुपहिया वाहन खरीदेंगे तो उनकी खरीद पर सरकार सब्सिडी देगी।
इस स्कीम में सरकार द्वारा डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को रीसायकल करके उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 2.5 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ ग्राहक अगर 1.5 लाख रुपये कीमत के इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन खरीदते हैं तो उस पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक कार खरीद कर उसका इस्तेमाल टैक्सी के तौर पर किया जाएगा तो 15 लाख रुपये की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 से 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
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सरकार इस स्कीम के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये खर्च करके, इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक बढ़ावा देना चाहती है। आने वाले समय में देश के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से कई चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार, बड़े शहरों में 9 वर्ग किमी के दायरे में 1 चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। वहीं हाइवे पर भी प्रति 25 किमी के दायरे पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अब देश की बहुत सी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को इस साल लॉन्च करेंगी।