Farmer Protest: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसानों को पत्र, लिख भेजी यह बात
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले
जानकारी के अनुसार मोदी सरकार के मंत्री देशभर में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बीच किसान सम्मेलन कर इस सब्सिडी का प्रचार करेंगे। बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार गन्ना किसानों को इस साल केंद्र सरकार 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर 3500 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। सरकार के इस फैसले का फायदा यह होगा कि चीनी मिल मालिक यह सब्सिडी गन्ना किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देंगे। माना जा रहा है कि इससे देश के लगभग पांच करोड़ गन्ना किसानों और पांच लाख मजदूरों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
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किसानों का आंदोलन मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती
असल में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन इस समय मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि सरकार इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। इसको लेकर केंद्र और किसानों को बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिसमें सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन करने की बात कही है, लेकिन किसान इतने भर पर तैयार नहीं हैं। किसान इन कानूनों की पूरी तरह से वापसी की मांग पर अड़े हैं। यही वजह है कि भाजपा सरकार अब आंदोलन को काउंटर करने के लिए नया तरीका निकालकर लाई है।