Rajya Sabha : मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 पास, विपक्ष ने लगाए ये आरोप

विपक्ष ने पोर्ट को निजी हाथों में सौंपने वाला बताया।
अब पोर्ट का संचालन पीपीपी मॉडल के आधार पर होगा।

<p>सत्ता पक्ष का दावा &#8211; पोर्ट प्रबंधन में बदलाव जरूरी।</p>
नई दिल्ली। राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह से जारी है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहमागहमी के बाद मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 सदन में पास हो गया। हालांकि, बिल को पास कराने के लिए वोटिंग का सहारा लेना पड़ा। विपक्ष ने इस बिल को पोर्ट को निजी हाथों में सौपने वाला बिल बताते हुए कई सवाल खड़े किए।
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पीपीपी मॉडल पर होगा पोर्ट का संचालन

वहीं सत्ता पक्ष ने पीपीपी मॉडल के आधार पर पोर्ट को विकसित किए जाने की खूबियां गिनाईं। इस बिल को कैबिनेट ने फरवरी, 2020 में मंजूरी दी थी। ये बिल लोकसभा से पहले से ही पास है। बुधवार को राज्यसभा में इसे पेश किया गया।
बेहतर प्रबंधन के बदलाव जरूरी

बिल पर चर्चा शुरु करते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने कहा कि मेजर पोर्ट अथॉरिटि बिल मैं इसलिए लेकर आया हूं कि हर सेक्टर में समय समय पर बदलाव करना जरुर है।
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