बोले शहरवासी – कर्मचारियों के हितों का भी बजट में रखा जाए ध्यान

-इस बार बजट में कर्मचारियों को इनकम टैक्स में मिले अधिक छूट-जनता का बजट, जनता की अपेक्षा

पाली। केन्द्र सरकार जल्द ही आम बजट पेश करने वाली है। साथ ही राज्य सरकार भी बजट की तैयारी में लगी है। ऐसे में शहरवासियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं, खासकर सरकारी व निजी कर्मचारियों को। कर्मचारियों की मानें तो उन्हें इस बजट में इनकम टैक्स में छूट, पुरानी पेंशन स्कीम व निवेश में छूट अधिक मिलने की आस लगाए बैठे हैं। बजट से आमजन को उम्मीदों को लेकर वेबिनार आयोजित की गई। इसमें कर्मचारियों ने अपनी अपेक्षाएं तो बताई ही, सुझाव भी पत्रिका के साथ झासा किए।

वेतन विसंगतियों का समाधान हो
राज्य बजट में राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का शीघ्र समाधान होना चाहिए। कृषि पर्यवेक्षकों का ग्रेड पे 3600 करें। साथ ही यात्रा भत्ता का बजट देना चाहिए। यह अभी कृषि पर्यवेक्षकों को नहीं मिल रहा है। –खेमराज त्रिवेदी, कृषि पर्यवेक्षक

इनकम टैक्स में मिले छूट
कर्मचारियों को एलआइसी में निवेश करने पर इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देनी चाहिए। पशुचिकित्सकों को भी नॉन प्रैक्टिस एलाउंस मिलना चाहिए। –ओमप्रकाश पंवार, पशुचिकित्सक

वाहन की मिले सौगात
महानरेगा योजना की मॉनिटरिंग करने के लिए वाहन मिलना चाहिए। तकनीकी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाना चाहिए। यात्रा भत्ता व वेतनमान बढ़ाना चाहिए। महंगाई के हिसाब से वेतन बहुत की कम मिल रहा है। –पी.सी. सुरणा, अधिशासी अभियंता

केन्द्र के समान हो वेतन
राज्य सरकार को बजट में केन्द्र के समान ही राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाना चाहिए। केन्द्र सरकार की तर्ज पर ही वेतनमान होना चाहिए। केन्द्र के समान ही कर्मचारियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। –हीरसिंह कुम्पावत, कृषि पर्यवेक्षक

पदोन्नति मिलनी चाहिए
ग्राम विकास अधिकारियों को समय पर पदोन्नति मिलनी चाहिए। ग्राम विकास अधिकारियों की पे स्केल 3600 रुपए होनी चाहिए। ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पद भरने चाहिए। -प्रकाश मीणा, ग्राम विकास अधिकारी

कर्मचारियों को मिले डीए
कर्मचारियों का डीए रोका गया है। बजट में कर्मचारियों को डीए मिलना चाहिए। दस लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करनी चाहिए। –चन्द्रेशपालसिंह रातड़ी, शिक्षक

नई शिक्षा नीति में बजट कम
नई शिक्षा नीति में केन्द्र सरकार की ओर से बजट कम कर दिया गया। इस बजट को बढ़ाना चाहिए। जिससे राज्य में शिक्षा व स्वास्थ्य पर अच्छा काम हो सके। शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती खुल सके। –चन्द्रकांत मारु, शिक्षक

होम लोन की सीमा बढ़े
कर्मचारियों के लिए होम लोन की सीमा को दो लाख से बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार करनी चाहिए। व्यक्तिगत लोन पर भी होम लोन की तर्ज पर इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। –रामनाराण चौधरी, अधिशासी अभियंता