पाकिस्तान की पंजाब सरकार का निर्देश, वैक्सीन न लगवाने वालों के मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक किए जाएं

पंजाब प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन राशिद (Yasmin Rashid) ने एक बैठक के दौरान यह फैसला लिया है।

<p>coronavaccination in pakistan </p>

इस्लामाबाद। पाकिस्तान (Pakistan) में वैक्सीनेशन (Vaccination) प्रोग्राम नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में इमरान सरकार लोगों को तरह-तरह के खौफ दिखाकर वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य कर रही है।
यहां की पंजाब प्रांत की सरकार (Punjab Government) ने अजीबोगरीब निर्देश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि वैक्सीन न लगवाने वालों के सिम कार्ड ब्लॉक (Sim Card Block) कर दिए जाएंगे। प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन राशिद (Yasmin Rashid) ने एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया है।

Read more: मेहुल चोकसी की पत्नी का बड़ा आरोप, पति का गायब होना सरकार की चाल

कोरोना के मामलों में आई कमी

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंजाब प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister) ने एक बैठक में कहा कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के कारण प्रांत में कोरोना (Coronavirus) के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि सभी लोगों को बिना देर किए वैक्सीनेशन दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रांत में 677 टीकाकरण केंद्र खोले गए हैं। इस अभियान में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय सरकार पूरे प्रांत में धर्मस्थलों के बाहर मोबाइल टीकाकरण शिविर लगाने और प्राथमिकता के आधार पर कैंसर और एड्स के पीड़ितों का टीकाकरण करेगी। वैक्सीन लगवाने के बाद ही लोग सार्वजनिक जगह सिनेमा, रेस्टोरेंट और शादियों में जा सकेंगे। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है,जब 18 से ऊपर के सभी नागरिकों को वॉक-इन वैक्सीनेशन सुविधा देने का ऐलान किया गया है।

यह भी पढ़ें

Facebook ने दो साल के लिए सस्पेंड किया डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट, जानिए क्या बोले- पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति

वेतन रोकने के दिए निर्देश

इसी तरह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर कोई सरकारी कर्मी कोरोना वैैक्सीन नहीं लगवाता है तो जुलाई से उसकी सैलीरी को रोक दिया जाएगा। सीएम मुराद अली शाह की अध्यक्षता में कोरोना वायरस पर प्रांतीय कार्य दल की बैठक में यह आदेश पारित किए गए। शाह के अनुसार सरकारी कर्मचारी जो टीका नहीं लगवाएंगे,उनकी जुलाई की तनख्वाह पर रोक लगाई जाएगी। इसे लेकर वित्त मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिए हैं।

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.