यह भी पढ़ें
Ajwain का पानी पीने से दूर हो जाएंगी कई बीमारियां, जानिए कैसे करें सेवन
दरअसल, ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत वर्तमान में प्रदेश के तमाम गांवों से लेकर शहरों तक करीब 65 हजार जन सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। अभी तक इन केंद्रों के जरिए प्रमाणपत्र व अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को फीस के रूप में 20 रुपये चुकाने पड़ते थे। लेकिन आगामी 16 तारीख से सीएससी से आवेदन करने पर 30 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। यह भी पढ़ें: अब दो से अधिक भैंस पालने पर लेना हाेगा कमर्शियल बिजली कनेक्शन बताया जा रहा है सीएससी संचालक वर्षों से आवेदन पर मिलने वाले शुल्क पर कमीशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। वहीं अब शुल्क में वृद्धि होने के बाद प्रदेश में संचालित 65 हजार सीएससी संचालकों की आय में भी अब इजाफा हो सकेगा। क्योंकि अभी तक प्रति आवेदन पर संचालकों को 20 रुपये की फीस पर मात्र चार से पांच रुपये का ही कमीशन मिलता था। जो कि अब बढ़कर 12 से 15 रुपये हो जाएगा।